पुणे राजमुद्रा दर्पण | राज्यात पेट्रोल – डिझेलचे दर सध्या गेल्या 24 दिवसानंतर स्थिर असल्याने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे. मात्र दुसरीकडे सीएनजी दरवाढ ही मध्ये मोठ्या प्रमाणात धक्क्यावर धक्के बसत असल्याचे परिस्थिती आहे. गेल्या महिन्यात तिसऱ्यांदा सीएनजीच्या दरात वाढ झाली आहे. सीएनजीच्या दरात दोन रुपये वीस पैशांची वाढ करण्यात आल्याने सीएनजी चे दर प्रति लिटर किलोमागे दोन रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती, तेव्हा सीएनजी 73 रुपये वरून 75 रुपये पोहोचले वर होते, त्यापूर्वी सीएनजीच्या दरात प्रति किलोमागे पाच रुपयांची वाढ करण्यात आल्याने सीएनजी चे दर 68 रुपये थेट 73 रुपयांवर पोहोचले होते, आज पुन्हा एकदा दरात दोन रुपये वीस पैशांची वाढ झाल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशाला फटका बसला आहे.
सातत्याने होणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ सर्वसामान्यांचा बजेट कोर्ट मांडणारे ठरत आहे. सातत्याने होणारी मंदी आणि महागाई यामुळे अनेकांना आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. आणि अशातच सातत्याने डिझेल आणि पेट्रोल तसेच सीएनजी मध्ये होणारी दरवाढ ही अनेकांना जिव्हारी लागली आहे.
राज्य सरकारने यामध्ये एक मोठा निर्णय घेतला आहे सीएनजी वापरकर्त्यांना दिलासा देण्यासाठी तसेच सीएनजीच्या वापराला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने सीएनजीच्या दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता तशी गोष्ट अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पामध्ये केली होती त्यानुसार 1 एप्रिल पासून सीएनजीच्या भेट मिळेल साडेतेरा टक्क्यांची कपात करण्यात आल्याने सीएनजी गॅस प्रति किलोमागे सहा रुपयांनी स्वस्त झाला होता मात्र हाच दर कायम न राहता पुन्हा एकदा सीएनजीच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे काही प्रमाणात सरकारकडून दिलासा मिळालेला असताना दोनच दिवसांमध्ये कंपन्यांकडून सीएनजीच्या दरात वाढ करण्यात आली सीएनजी चे दर पाच रुपयांनी वाढवण्यात आले दोन रुपयांनी व आता पुन्हा एकदा दोन रुपये वीस पैशांची वाढ यामध्ये करण्यात आले आहे त्यामुळे ग्राहकांना मोठा आर्थिक संघर्ष करावा लागत आहे.
गेल्या चोवीस दिवसापासून पेट्रोल-डिझेलच्या दरामध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ झालेली नाही. यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा देणारी ही बातमी आहे. मात्र जे दर सध्या आहेत, त्यामध्ये देखील केंद्र आणि राज्यात कर कपाती वरून आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरु आहे. भाजपशासित राज्यांमध्ये पेट्रोल- डिझेलचे दर कमी असून मात्र गैर भाजपशासित राज्यांमध्ये सर्वाधिक दर पेट्रोल-डिझेलचे असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. यामध्ये राज्य सरकार सर्वाधिक कर लावत असल्याचे केंद्राकडून आरोप करण्यात येत आहे.
