पुणे राजमुद्रा दर्पण | जमीन खरेदी करताना होणाऱ्या फसवणुकी बंद करण्यासाठी आधार क्रमांक मिळणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. एका क्लिकवर आपण खरेदी करणार असलेल्या जमिनीची संपूर्ण माहिती आपल्याला बसल्या ठिकाणी मिळू शकते.
जमीन खरेदीतील फसवणूक टाळण्यासाठी आता भूआधार म्हणजेच यूएलपीएन क्रमांक देण्याची मोहीम राबवली गेली आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागातील सर्वच जमिनींना भूआधार मिळणार असल्याने जमीन खरेदी करतानाची फसवणूक टळणार आहे.
राज्यात सुमारे 2 कोटी 52 लाख सातबारे असून, सुमारे 70 लाख मिळकत पत्रिका आहेत. या सर्व सातबारा मिळकत पत्रिकांना भूआधार मिळणार असून. यामुळे सातबाऱ्याचा क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर त्याची माहिती उपलब्ध होणार आहे. राज्यात युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर प्रकल्प सुरु होत आहे. सामान्यतः जमिनीसाठी आधार म्हटल्या जाणार्‍या, राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील सर्व जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी आता भूआधार क्रमांक (11-अंकी क्रमांक) दिला जाईल. हे प्रत्येक सर्वेक्षण केलेल्या जमिनीचे भूआधार क्रमांक ओळखण्यात आणि जमिनीशी संबंधित फसवणूक रोखण्यात मदत करेल. राज्याने या प्रकल्पाला “तत्वत:” मान्यता दिली असून आता फक्त शेवटच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.
जमिनी बाबा ची संपूर्ण माहिती ही भूआधार पोर्टरवरही आपल्याला पाहता येईल. ही मोहीम राज्यभरात राबवली जात असून, पुण्यात जून महिन्यात योजना पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे यापुढे यूएलपीएन क्रमांक देण्यात आल्याने जमीन खरेदीतील फसवणूक टाळता येणार आहे. जमिनीच्या पार्सलचे सर्व तपशील असलेले QR कोड देखील त्यांच्याकडे असतील. भूआधार क्रमांक ग्रामीण भागासाठी आणि शहरी भागांसाठी भविष्यात व्यवहारांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. हे क्रमांक कागदपत्राच्या उजव्या बाजूला दिसतील.
