सरकारने मार्च 2024 पर्यंत वार्षिक 20 दशलक्ष टन क्रूड सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवरील सीमाशुल्क आणि कृषी पायाभूत उपकर काढून टाकण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे सीपीओ आणि पाम तेलाचे भाव घसरले आहेत.
देशांतर्गत तेलाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि महागाई लक्षात घेता किमती कमी करण्याच्या प्रयत्नात सरकारने आयात शुल्कात कपात केल्याची घोषणा केल्याने मंगळवारी दिल्ली तेल-तेलबिया बाजारात खाद्य तेलबियांच्या किमती किरकोळ घसरल्या. उर्वरित तेल आणि तेलबियांचे भाव मागील पातळीवर बंद झाले.
यामुळे मलेशिया एक्सचेंज 3.25 टक्क्यांनी वर होता, तर शिकागो एक्सचेंज जवळपास एक टक्क्याने वर होता. सूत्रांनी सांगितले की, शुल्क कमी केल्यानंतर मलेशियामध्ये खाद्यतेलाच्या किमतीत सुमारे 80 डॉलर प्रति टन वाढ झाली आहे.
मंडईतील मोहरीची आवक कमी झाल्याने मोहरीच्या किमतीत सुधारणा झाल्याची माहिती बाजारातील सूत्रांनी दिली आहे, तर उर्वरित मोहरी तेलाचे भाव पूर्वीच्या पातळीवरच राहिले. बाजारात मागणी वाढल्याने, सोयाबीन तेलबियांचे भाव त्यांच्या पूर्वीच्या पातळीवरच राहिले पण सोयाबीन तेलाच्या किमती घसरल्या. सीपीओ आणि पाम तेलही घसरले. कापूस तेलाच्या किमती घसरल्या तर शेंगदाणा तेल आणि तेलबियांचे भाव पूर्वीच्या पातळीवर राहिले. सरकारने शुल्क वाढवण्यापेक्षा घाऊक विक्री किंमत आणि बाजारातील किरकोळ विक्री किंमत यांच्यातील मोठी तफावत भरून काढण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत, असे सूत्रांनी सांगितले.
सरकारने मार्च 2024 पर्यंत वार्षिक 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवरील सीमाशुल्क आणि कृषी पायाभूत उपकर काढून टाकण्याची घोषणा केली आहे. मंगळवारी वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 2022-23 आणि 2023-24 या आर्थिक वर्षांमध्ये वार्षिक 2 दशलक्ष टन क्रूड सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावर आयात शुल्क आकारले जाणार नाही.
