(मुंबई राजमुद्रा वृत्तसेवा) मराठा समाजाच्या बाबतीत महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून दीड वर्षाच्या काळात ढोंगीपणा आणि खोटारडेपणा करण्यात आला. मराठा समाजाला कायद्याद्वारे आरक्षण फडणवीस सरकारने दिलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकवण्यासाठी परिस्थिती ५० टक्केच्या वर अपवादात्मक कशी आहे? हे दाखवून देणं गरजेचं होतं. पण या सरकारला ते जमलं नाही. आरक्षण रद्द झालं त्यामागे महाविकास आघाडी सरकारची निष्क्रियता आणि ढोंगीपणा जबाबदार आहे, असा घणाघात राज्याचे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी ठाकरे सरकारवर केला. नवी मुंबईतील पनवेल येथे त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर, भाजप युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील, पनवेल महापालिकेच्या महापौर डॉ. कविता चौतमोल हे मान्यवर उपस्थित होते.
“मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं होतं की नाही अशी शंका आता त्यांच्या मनात येऊ लागली आहे. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत अंतिम सुनावणी न होता न्यायलायाने त्यास स्थगिती दिली. पण राज्य सरकारला आपली भूमिका मांडताच आली नाही. आरक्षण रद्द झाल्यानंतर यात विशेष लक्ष घातले जायला हवे पण तसे दिसत नाही. सरकार पूनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. त्या गोष्टीला इतके दिवस का लागले? खरं सांगायचं तर म्हणजे विषय समजून न घेता लोकांसमोर ढोंगीपणा कसा करावा हे महाविकास आघाडी सरकारने दाखवून दिलं आहे”, असे दरेकर म्हणाले.
“राज्यपालांकडे जाऊन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पत्र देतात. राज्यपालांकडून पत्र पुढे जाण्यास कालावधी लागेल हे माहिती असलं पाहिजे. पण मूळ प्रक्रिया डावलायची आणि सर्व खापर केंद्रावर फोडत खोटं चित्र उभं करायचं अशी भूमिका ठाकरे सरकारची आहे. राज्यपालांना पत्र, पंतप्रधानांची भेट या गोष्टींसह ज्या मूळ कारणामुळे आरक्षण गेलं त्या कारणाच्या मूळाशी पोहोचणं अधिक गरजेचं आहे. ठाकरे सरकारने आता तिथून पुढची प्रक्रिया सुरू केली पाहिजे. एकमेकांची उणीदुणी काढत भाजप आणि केंद्र सरकारला आरक्षणासाठी जबाबदार धरणं बोगसपणाचं लक्षण आहे. पण मी सांगतो की भाजप पूर्णपणे मराठा समाजाच्या मागे उभी आहे. त्यांना सहकार्य करायलाही तयार आहे. त्यामुळे केवळ हवेत पोकळ घोषणा किंवा वक्तव्ये करत मराठा समाजाची दिशाभूल करू नका”, असं दरेकर यांनी ठाकरे सरकारला सुनावलं.
“मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विशेष अधिवेशनाची आमची मागणी आहे. वेगवेगळ्या टप्प्यावर लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण होत आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेलं आरक्षण, सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल, कोणाचं नेमकं काय चुकलं याची व्यापक चर्चा विधिमंडळात होऊ शकते आणि पुन्हा नव्याने आरक्षण देण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत याविषयी चर्चा होऊ शकते. त्यामुळे अशाप्रकारचं अधिवेशन घेण्याची आवश्यकता आहे आणि ते लवकर घ्यावे”, अशी मागणीही दरेकर यांनी केली.
