2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी पीएफ खात्यात जमा केलेल्या रकमेवर 8.5% ऐवजी 8.10% दराने व्याज देण्याच्या निर्णयाला सरकारने मंजुरी दिली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) शुक्रवारी आपला कार्यालयीन आदेश जारी केला. हा दर गेल्या 40 वर्षांतील सर्वात कमी आहे. 1977-78 मध्ये EPFO ने 8% व्याज दिले होते. तेव्हापासून ते 8.25% किंवा त्याहून अधिक होते. गेल्या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये (2019-20 आणि 2020-21) व्याजदर 8.50% होते.
देशातील सुमारे 6 कोटी कर्मचारी पीएफच्या कक्षेत येतात.
आता PF वर किती कमी व्याज मिळेल :-
EPFO कायद्यानुसार, कर्मचार्‍याला मूळ पगाराच्या 12% आणि त्याचबरोबर DA पीएफ खात्यात जातो. तर त्याच वेळी, कंपनी कर्मचार्‍यांच्या मूळ पगाराच्या 12% आणि DA मध्ये देखील योगदान देते. कंपनीच्या 12% योगदानापैकी 3.67% कर्मचार्‍यांच्या पीएफ खात्यात जातो आणि उर्वरित 8.33% कर्मचारी पेन्शन योजनेत जातो.
एक उदाहरण घेऊया, कि अशा स्थितीत, समजा तुमच्या पीएफ खात्यात 31 मार्च 2022 पर्यंत एकूण 5 लाख रुपये जमा झाले आहेत (2022-23 आर्थिक वर्षाची सुरुवातीची शिल्लक). अशा परिस्थितीत, जर तुम्हाला 8.50% दराने व्याज मिळाले असते, तर तुम्हाला 5 लाखांवर व्याज म्हणून 42,500 रुपये मिळाले असते. पण आता व्याजदर 8.10% पर्यंत कमी केल्यावर तुम्हाला 40,500 रुपये व्याज मिळेल.
पीएफवर 3% व्याज 1952 मध्ये सुरू झाले :-
1952 मध्ये PF वर फक्त 3% व्याज होते. मात्र, त्यानंतर त्यात वाढ झाली.1972 मध्ये प्रथमच ते 6% च्या वर पोहोचले. 1984 मध्ये ते 10% च्या वर पोहोचले होते. पीएफ धारकांसाठी 1989 ते 1999 हा सर्वोत्तम काळ होता. या दरम्यान पीएफवर 12 टक्के व्याज मिळत होते. त्यानंतर व्याजदरात घसरण सुरू झाली. 1999 नंतर व्याजदर कधीही 10% च्या जवळ पोहोचला नाही. 2001 पासून ते 9.50% च्या खाली राहिले आहे. गेल्या सात वर्षांपासून ते 8.50% किंवा त्याहून कमी झाले आहे.
आजपर्यंत सर्वाधिक 12% व्याज :-
गेल्या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये (2019-20 आणि 2020-21) व्याजदर 8.50% आहे. तर 2018-19 मध्ये ते 8.65% होते. दुसरीकडे, जर आपण आतापर्यंतच्या सर्वोच्च व्याजाबद्दल बोललो, तर ते 1989-2000 या आर्थिक वर्षात होते.
आर्थिक वर्षाच्या शेवटी व्याजदर निश्चित केला जातो, पीएफमधील व्याजदराच्या निर्णयासाठी वित्त गुंतवणूक आणि लेखापरीक्षण समितीची प्रथम बैठक होते. त्यात या आर्थिक वर्षात जमा झालेल्या पैशाचा हिशेब दिला जातो. यानंतर सीबीटीची बैठक होते. CBT च्या निर्णयानंतर, अर्थ मंत्रालयाच्या संमतीनंतर व्याज दर लागू केला जातो आणि आर्थिक वर्षाच्या शेवटी व्याजदर निश्चित केला जातो.
