धरणगाव (प्रतिनिधी) एकीकडे राज्याचे राजकीय वातावरण बंडखोरीमुळे ढवळून निघालेले असताना दुसरीकडे धरणगाव नगरपालिकेत २० कोटींचा अपहार झाला असून याबाबत धरणगाव जागृत जनमंचचे जितेंद्र महाजन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, याचिकाकर्ते श्री. महाजन यांच्या वतीने ऍड.भूषण महाजन हे कामकाज बघत आहेत.
ध.न.पालिकेच्या २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या दोन वर्षाच्या लेखा परीक्षण अहवालात जवळपास २० कोटींच्या रकमेची अनियमितता तसेच अफरातफरी नमूद केल्या आहेत. त्या अहवालाच्या अनुषंगाने धरणगाव येथील जागृत जनमंचचे श्री.जितेंद्र महाजन यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तसेच धरणगाव नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, जिल्हाधिकारी, नगरविकास विभागाचे सचिव, धरणगाव पोलीस स्टेशन, पोलिस अधिक्षक जळगाव यांच्याकडे गुन्हा दाखल करणेसाठी तक्रार केली होती. मात्र सर्व ठिकाणी योग्य तो प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर महाजन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ येथे फौजदारी रिट याचिका क्र.८६७/२०२२ दाखल केली असून गुन्हा नोंदविण्या संदर्भात आदेश करण्याची विनंती केली आहे. याचिकेची सुनावणी ३० जून २०२२ रोजी ठेवण्यात आली आहे.
जाणून घ्या…अनियमितेत काय आहेत गंभीर स्वरूपाचे आरोप !
एकाच कामासाठी पुन्हा-पुन्हा निविदा काढणे, ई-निविदा न काढणे, एकाच कामाचे तुकडे करून कामांची विभागणी, झालेल्या कामाच्या ठिकाणी माहिती फलक न बसविणे, काम न करताच शासनाच्या तिजोरीतील रक्कम वळती करणे, प्रगतीपथावरील कामाची नोंदवही नसणे, पुन्हा पुन्हा निविदा काढून शासकीय रक्कम वळती करणे, त्रयस्थ संस्थेचे प्रमाणपत्र नसणे, आवश्यकता नसताना कर्मचारी लावणे, जुने पावती पुस्तक जमा न करता नवीन पावती पुस्तके वापरणे, विकासकामे अपूर्ण असतांना देयके अदा करणे, धनादेश साठीची नोंदवही नसणे, धनादेश कुणाला दिले याची नोंद नसणे अशा एकूण ४७९ प्रकारच्या अनियमितता, अपहार व अफरातफरी लेखापरीक्षणात नमूद करण्यात आल्या आहेत.
नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांनी अनियमिततेला व अपहाराला खतपाणी घातला असून लेखापरीक्षण अहवालाच्या अनुषंगाने तत्कालीन नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी व कंत्राटदार यांच्या विरुद्ध बनावटीकरन, फसवणूक, फौजदारीपात्र न्यासभंग अशा सदराखाली गुन्हा नोंदवून पोलीस यंत्रणेकडून निरपेक्ष तपास व्हावा अशी मागणी श्री. जितेंद्र महाजन यांनी केली आहे. याचिकाकर्ते जितेंद्र महाजन यांच्या वतीने औरंगाबाद हायकोर्टात ऍड. भूषण महाजन हे कामकाज बघत आहेत. संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यातील नागरिकांच्या नजरा या प्रकरणाकडे लागून आहेत.
माहितीच्या अधिकारात मिळवली माहिती
वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मा. सहाय्यक संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, जळगाव यांनी धरणगाव नगरपरिषदेच्या २०१७-१८ व २०१८-१९ च्या लेखा परीक्षणात काही गंभीर अनियमिततेबद्दल आक्षेप घेतले असल्याचे जितेंद्र महाजन यांना कळले होते, त्या अनुषंगाने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत धरणगाव नगरपरिषदेच्या २०१७-१८ व २०१८-१९ सालाचे लेखा परीक्षण अहवाल मागवून घेतले होते. त्यात कोट्यवधींच्या गंभीर अनियमितता, अपहार व अफरातफरीबद्दल स्पष्ट आक्षेप नोंदविले असल्याचे आढळून आले.
कोरोना काळात देखील अपहाराचा संशय
कोरोना काळात देखील कोट्यावधींची अफरातफर केल्याची शक्यता आहे मात्र आर्थिक वर्ष २०१९-२०, २०२०-२१ चे लेखा परिक्षण कोविड मुळे अद्याप झाले नसल्याचे कळले आहे. ह्या आर्थिक वर्षात देखील कोट्यवधींची अफरातफर झाल्याची शक्यता आहे. तरी या काळातील देखील लेखापरीक्षण तातडीने होणे गरजेचे आहे.
