महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात 16 बंडखोर आमदारांना (शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात) निलंबित करण्याची मागणी केली आहे. शिवसेनेचे व्हिप प्रमुख सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अन्य 15 आमदारांच्या निलंबनाची मागणी केली ज्यांच्या विरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत 11 तारखेलाच सुनावणी घेण्यास सांगितले.
उद्धव गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे लवकर सुनावणीची मागणी केली होती. सरकार स्थापनेविरोधात सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली. देशाच्या न्यायालयात सुनावणी करताना सिब्बल म्हणाले की, एकनाथ शिंदे यांना नवे मुख्यमंत्री करण्यात आले, पण शिवसेना भाजपमध्ये विलीन झालेली नाही किंवा एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना वेगळी झालेली नाही. यावर लवकर सुनावणी व्हावी, ही लोकशाहीची नाचक्की नाही. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने तात्काळ सुनावणी करण्यास नकार दिला असून, या प्रकरणाची सुनावणी 11 तारखेलाच होणार असल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.
बंडखोरांनी स्वत:चा मार्ग निवडला आहे, त्यांच्या निर्णयाचा पश्चाताप होईल : राउत
दुसरीकडे, शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी गुरुवारी पुन्हा एकदा बंडखोरांवर हल्लाबोल केला होता. बंडखोरांनी स्वतःचा मार्ग निवडला असून त्यांना त्यांच्या निर्णयाचा पश्चाताप होईल, असे राऊत म्हणाले. शिवसेना सकारात्मक विरोधी पक्षाची भूमिका बजावेल, असेही ते म्हणाले. त्यांनी एक फोटो देखील शेअर केला ज्यामध्ये एक माणूस कुर्ता पायजमात उद्धव ठाकरेंसारखा दिसत आहे आणि त्याच्या पाठीवरच्या जखमेतून रक्त वाहत आहे.
