सोमवारी होणारी फ्लोअर टेस्ट महाराष्ट्रातील सध्या सुरू असलेल्या राजकीय स्पर्धेतील शेवटचा मुक्काम म्हणता येईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने 164 आमदारांच्या पाठिंब्याने विश्वासदर्शक ठराव जिंकला आहे. त्याचवेळी सुमारे दोन आठवड्यांपूर्वी सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडीचे संख्याबळ 99 झाले होते. आकडेवारी आणि पदाचा विचार करता शिवसेनेचे आणि विशेषतः ठाकरे कुटुंबीयांचे राजकारण प्रभावित झाले आहे. एकीकडे पक्षाने आधी आमदार गमावले. त्याच वेळी, नंतर संघर्ष देखील मुख्यमंत्रिपदाची जागा गमावल्याने संपुष्टात आला. हे सगळं कसं सुरू झालं ते एकदा सविस्तर समजून घेऊया…
20 किंवा 21 जून आहे. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या सर्व आमदारांची बैठक बोलावली होती. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंगबाबत त्यांना शंका होती. या बैठकीला सर्वपक्षीय आमदारांना उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, मंत्री एकनाथ शिंदे आणि 11 आमदारांचा पत्ता लागला नाही. महाराष्ट्रातील डझनभर आमदार सुरतला पोहोचल्याचे वृत्त होते.
22 जून रोजी बातमी आली की गुजरातमधील सुरत येथे राहणारे आमदार आसामच्या उत्तर-पूर्व राज्यातील गुवाहाटी येथे गेले आहेत. तेथे पोहोचताच शिंदे यांनी 40 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला. विशेष म्हणजे पक्षांतरविरोधी कायद्यापासून त्यांना दूर ठेवण्यासाठी हा आकडा पुरेसा होता.
तिसऱ्या दिवशी दीपक केसरकर, मंगेश कुडाळकर आणि सदा सरवणकर हेही गुवाहाटीला पोहोचले. त्यानंतर सर्व बंडखोर आमदारांनी पहिल्यांदाच व्हिडीओ जारी करून आपली ताकद दाखवून दिली. इकडे मुंबईत शिवसेना आमदारांचे ‘अपहरण’ झाल्याचा दावा करत होती. विशेष म्हणजे 34 आमदारांनी स्वाक्षरी केलेला हा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे गेला होता, ज्यात शिंदे हे विधीमंडळ पक्षाचे नेते असल्याचे सांगण्यात आले होते.
यानंतर शिवसेनेने 16 बंडखोर आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी केली. यासंदर्भात उपसभापतींना पत्र देण्यात आले. याला प्रत्युत्तर म्हणून दोन अपक्ष आमदारांनी उपसभापतींविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे या ठरावावर 34 आमदारांनी स्वाक्षरी केली. मात्र, हे जिरवाल यांनी फेटाळून लावले.
राजकीय संघर्ष रस्त्यावर पोहोचला :-
राजकीय नाट्य आता सभा आणि पत्रकार परिषदांमधून रस्त्यावर आले आहे. शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी गोंधळ सुरू केला. त्याचा पहिला बळी बंडखोर आमदार तानाजी सावंत यांचे पुणे येथील कार्यालय ठरले. त्याचवेळी ठाण्यात एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या कार्यालयाची तोडफोड करण्यात आली.
कायदेशीर लढाईने वेग घेतला :-
उपसभापतींच्या विरोधात अविश्वास ठराव फेटाळल्याने शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने बंडखोर आमदारांना अंतरिम दिलासा देत अपात्रतेच्या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी 12 जुलैपर्यंत मुदत दिली. यासोबतच न्यायालयाने उपसभापतींकडून कागदपत्रांचीही मागणी केली होती. त्याच दिवशी तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी 9 आमदारांकडील जबाबदारीही काढून घेतली होती.
आणखी एक आवाहन पण आता भाजपमध्ये प्रवेश केला होता :-
ठाकरे यांनी आमदारांना मुंबईत परतण्याचे आवाहन केले, मात्र आमदार गुवाहाटीतच अडकून राहिले. येथे भाजप नेते फडणवीस यांनी राजकीय गती वाढवली होती. त्यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांना पत्र लिहून फ्लोअर टेस्टची मागणी केली होती. यानंतर सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बोलावण्यात आले.
येथून शेवटची फेरी सुरू झाली होती :-
गुरुवारी, 30 जून रोजी बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितल्याने बंडखोर आमदार गुवाहाटीहून गोव्याला रवाना झाले. मुंबईत होणाऱ्या सभागृहाच्या कामकाजासाठी त्यांनी हे पाऊल उचलल्याचे सांगण्यात आले. एवढेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे यांच्या फ्लोअर टेस्टच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंतीही फेटाळून लावली. त्यानंतर सायंकाळी त्यांनी राजीनामा जाहीर केला.
मुंबईत भाजपच्या सभा सुरू झाल्या. तिकडे गोव्यातील आपल्या आमदारांना सोडून शिंदे यांनी मुंबई गाठली. यानंतर दोन्ही नेत्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. त्यानंतर काही वेळातच फडणवीस यांनी शिंदे हेच मुख्यमंत्री होणार असून ते सरकारमधून बाहेर पडणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र, हायकमांडच्या सांगण्यावरून त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारले.
आताची स्थिती :-
रविवारी 16 आमदारांसह सभापतीपदाच्या निवडणुकीत उतरलेल्या शिवसेनेला सोमवारी पुन्हा एकदा फटका बसला आहे. उद्धव गटाचे आणखी दोन आमदार बंडखोर झाल्याचे वृत्त आहे. सत्तेच्या सुरुवातीला 56 आमदारांसह सर्वात मोठा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेचे दोन तुकडे झाले. सध्या उद्धव यांच्याकडे केवळ 14 आमदार आहेत. तर शिंदे गटातील सुमारे 40 आमदार समोर आले आहेत.
