खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना लवकरच दिलासा मिळू शकतो. या निर्णयामुळे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) मध्ये योगदान देणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन (EPS) एका झटक्यात 300% वाढू शकते. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) ने कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी कमाल वेतन 15,000 रुपये (मूलभूत वेतन) निश्चित केले आहे. याचा अर्थ, तुमचा पगार दरमहा रु. 15,000 पेक्षा जास्त असला तरी, तुमची पेन्शन 15,000 रु.च्या कमाल पगारावरच मोजली जाईल.
एक निर्णय आणि पेन्शन अनेक पटींनी वाढू शकते
ईपीएफओची ही पगार-मर्यादा हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. कर्मचारी निवृत्ती वेतन (कर्मचारी पेन्शन योजना) देखील शेवटच्या वेतनावर म्हणजे उच्च वेतन कंसात मोजले जाऊ शकते. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना अनेक पटीने जास्त पेन्शन मिळणार आहे. पेन्शन मिळवण्यासाठी 10 वर्षांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) मध्ये योगदान देणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी, 20 वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यावर 2 वर्षांचे वेटेज दिले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादा हटवण्याचा निर्णय घेतला, तर किती फरक पडेल, चला जाणून घेऊया…
तुमचे पेन्शन कसे वाढेल ? :-
सध्याच्या प्रणालीनुसार, जर एखादा कर्मचारी 1 जून 2015 पासून काम करत असेल आणि त्याला 14 वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर पेन्शन घ्यायची असेल, तर त्याची पेन्शन 15,000 रुपये मोजली जाईल, मग तो कितीही वर्षे काम करत असला तरीही. आहेत. 20 हजार रु. मूळ पगाराच्या ब्रॅकेटमध्ये किंवा रु 30,000 असा.
जुन्या फॉर्म्युल्यानुसार, 14 वर्षे पूर्ण झाल्यावर कर्मचाऱ्याला 2 जून 2030 पासून सुमारे 3000 रुपये पेन्शन मिळेल. पेन्शनची गणना करण्याचे सूत्र आहे- (सेवा इतिहासx15,000/70). पण, सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिल्यास त्याच कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होणार आहे.
उदाहरण :-
समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार (मूलभूत पगार + DA) 20 हजार रुपये आहे. पेन्शन फॉर्म्युला मोजून त्याची पेन्शन रु. 4000 (20,000X14)/70 = रु.4000 असेल. त्याचप्रमाणे पगार जास्त असेल तर पेन्शनचा लाभ जास्त असेल. अशा लोकांच्या पेन्शनमध्ये 300% वाढ होऊ शकते.
EPFO च्या नियमांनुसार, जर एखादा कर्मचारी EPF मध्ये 20 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ सतत योगदान देत असेल तर त्याच्या सेवेत आणखी दोन वर्षे जोडली जातात. अशा प्रकारे 33 वर्षे सेवा पूर्ण झाली, परंतु पेन्शन 35 वर्षे मोजली गेली. अशा स्थितीत त्या कर्मचाऱ्याचा पगार 333 टक्क्यांनी वाढू शकतो.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे ? :-
केंद्र सरकारने 1 सप्टेंबर 2014 पासून अधिसूचना जारी करून कर्मचारी पेन्शन रिव्हिजन योजना, 2014 लागू केली. याला खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला आणि 2018 मध्ये केरळ उच्च न्यायालयात त्यावर सुनावणी झाली. हे सर्व कर्मचारी EPF आणि विविध तरतुदी कायदा, 1952 च्या सुविधांद्वारे समाविष्ट होते. कर्मचाऱ्यांनी ईपीएफओच्या नियमांचा निषेध केला, कारण यामुळे त्यांना कमी पेन्शन मिळते.
जानेवारी 2021 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या 2019 च्या निर्णयावर पुनर्विचार केला आणि या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला. कामगार मंत्रालय आणि ईपीएफओच्या वतीने केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. EPFO चे मत आहे की या आदेशामुळे पेन्शन 50 पट (EPS वरची मर्यादा) पर्यंत वाढू शकते. 25 ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती यूयू ललित आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना हे प्रकरण मोठ्या तीन सदस्यीय खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे.
