महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले असले तरी राजकीय उलथापालथ सुरूच आहे. यावेळी एक मोठी बातमी समोर येत आहे की, आदित्य ठाकरे वगळता शिवसेनेच्या 53 आमदारांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र विधानसभेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असे घडले आहे.
ज्या आमदारांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत त्यात एकनाथ शिंदे गटातील 39 आणि ठाकरे कॅम्पमधील 14 आमदारांचा समावेश आहे. दोन्ही शिबिरांनी दिलेल्या याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. दोन्ही शिबिरांनी सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली असून, प्रथम स्पीकरच्या निवडणुकीत व्हीपचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे आणि त्यानंतर 3 आणि 4 जुलै रोजी फ्लोअर टेस्ट घेण्यात येईल.
आदित्य ठाकरेंना नोटीस न पाठवण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे शिंदे कॅम्पने मातोश्रीचा आदर करत आदित्य ठाकरेंवर कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला होता. या 53 शिवसेना आमदारांकडून आठवडाभरात उत्तर मागवण्यात आले आहे.
राज्य विधिमंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या या 53 आमदारांना पक्षांतराच्या कारणावरून अपात्रतेच्या नियमांतर्गत नोटिसा बजावल्या आहेत. आमदारांना सात दिवसांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
4 जुलै रोजी एकनाथ शिंदे गटाचे मुख्य सचेतक भरत गोगावले यांनी विश्वासदर्शक ठरावासाठी शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना एक ओळीचा व्हिप जारी केला आणि प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करण्याचे निर्देश दिले. त्याचवेळी, इतर गटाचे मुख्य चाबूक सुनील प्रभू यांनीही शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना सरकारच्या बाजूने मतदान न करण्याचे निर्देश दिले होते.
शिवसेनेच्या एकूण 40 आमदारांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले.त्या दिवशी एक आमदार बंडखोर छावणीत सामील झाला. 15 जणांनी विरोधात मतदान केले. त्याच दिवशी गोगावले यांनी सभापती राहुल नार्वेकर यांच्याकडे याचिका दाखल केली असून, या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान न करणाऱ्या 14 आमदारांवर अपात्रतेसह शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी. ठरावाच्या विरोधात मतदान न करणाऱ्या शिवसेनेच्या आमदारांना अपात्र ठरवावे, अशी याचिकाही प्रभू यांनी दाखल केली. त्यांनी त्यापैकी 39 जणांची नावे दिली.
विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी 3 जुलै रोजी 39 बंडखोर आमदारांनी सभापतीपदासाठी भाजपचे उमेदवार राहुल नार्वेकर यांच्या बाजूने मतदान केले. तर शिवसेनेच्या 15 आमदारांनी त्यांच्या विरोधात मतदान केले. त्या दिवशीही गोगावले यांनी शिवसेनेच्या 14 आमदारांविरोधात सभापतींकडे याचिका दाखल केली होती.
भागवत यांनी जारी केलेल्या नोटीसनुसार, सर्व 53 आमदारांना सात दिवसांच्या आत संबंधित कागदपत्रांसह त्यांचे म्हणणे सभापतींसमोर मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शिवसेनेत बंडखोरी होऊन शिंदे यांची छावणी सुरतला रवाना झाल्यानंतर लगेचच उद्धव ठाकरेंनी शिंदे यांच्या जागी अजय चौधरी यांची शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेतेपदी नियुक्ती केली. तसेच त्यांनी सुनील प्रभू यांची पक्षाचे मुख्य व्हिप म्हणून नियुक्ती केली. त्यानंतर शिंदे सभापतींकडे वळले आणि त्यांची पुन्हा शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली आणि भरत गोगावले यांची मुख्य व्हीप म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. दरम्यान, प्रतिस्पर्धी गटांनी उपस्थित केलेल्या सर्व प्रमुख मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
