शिवसेनेने मंगळवारी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना एकनाथ शिंदे सरकारमधील कोणत्याही मंत्र्याला शपथ देऊ नये, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीच्या निर्णयाच्या वैधतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शिवसेनेचे सरचिटणीस सुभाष देसाई यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, 39 आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित मुद्देही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
शिवसेनेने पत्राद्वारे म्हटले आहे की, “ज्यांच्याविरुद्ध दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित आहे अशा व्यक्तींना मंत्री नियुक्त करणे किंवा कोणतेही फायदेशीर पद देणे हे कलम 164(1B) तसेच कलम 361B च्या विरोधात असेल.” ज्यांच्या विरोधात अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित आहे त्यांना मंत्री किंवा इतर कोणतेही फायदेशीर पद देणे “संपूर्णपणे विनाशकारी” असेल, असे या पत्रात म्हटले आहे.
शिवसेनेचे म्हणणे आहे की, “39 आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित मुद्दे सुप्रीम कोर्टात विचाराधीन आहेत. याशिवाय एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाच्या वैधतेचा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयासमोर विचाराधीन आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आमदारांच्या शिबिरात 18 जुलै रोजी होणाऱ्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचा बहुप्रतिक्षित विस्तार होऊ शकतो, असे संकेत दिले होते. सध्या मुख्यमंत्री शिंदे आणि त्यांचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) मंत्रिमंडळाचे सदस्य आहेत. 30 जून रोजी त्यांनी शपथ घेतली.
पत्रकारांशी बोलताना शिवसेना खासदार संजय राऊत म्हणाले की, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार बेकायदेशीर आहे. ते म्हणाले, ही कायदेशीर लढाई आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत नाही. जर मंत्र्यांनी शपथ घेतली तर ते संविधानाच्या विरोधात असेल. सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत निकाल देत नाही तोपर्यंत शिंदे सरकार बेकायदेशीर असल्याचा आरोप त्यांनी केला. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलासा दिल्यानंतर राज्यपालांना कोणत्याही मंत्र्याला शपथ न देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, असेही संजय राऊत म्हणाले.
उद्धव ठाकरे गटातील शिवसेना आमदारांना दिलासा देत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना अपात्रतेची मागणी करणारी याचिका पुढे न घेण्यास सांगितले आहे. विश्वासदर्शक ठराव आणि सभापती निवडीवेळी पक्षाचा व्हीप झुगारल्याच्या कारणावरून शिंदे कॅम्पने कारवाईची मागणी केली होती.
