जळगाव -जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करत असताना व प्राप्त होणाऱ्या सूचनेनुसार शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांच्या पुरवठा होतांना अनियमितता असून त्याबाबत तातडीनं दखल घ्या. तसेच शेतकऱ्यांनी आपण लागवड केलेल्या पिकाचा पेरा ई पिक पाहणी या ॲप मध्ये लावल्यानंतर व नुकसान झाल्यानंतर सदरील पीक पेरा ॲप मधून न लावल्यास नुकसान भरपाई देय राहणार नाही असे संबंधित विमा कंपनी कडून शेतकऱ्यांना सांगण्यात येत आहे. याबाबत शहानिशा करा.”पावसाने तारले आता कृषि विभागाने मारू नये* अशी मागणी खासदार उन्मेश दादा पाटील यांनी निवेदनाद्वारे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना प्रत्यक्ष भेटून केली आहे.
आज खासदार उन्मेश दादा पाटील यांनी दुपारी चार वाजता जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या दालनात श्री. संभाजी ठाकूर यांची भेट घेत सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना येत असलेल्या अडचणी बाबत चर्चा केली. यावेळी कृषि उपसंचालक अनिल भोकरे, प्रकल्प उप संचालक कुरबान तडवी,भाजपा तालुकाध्यक्ष गोपाळ भंगाळे, पंचायत समितीचे सदस्य रवींद्र चौधरी, माजी सरपंच रवींद्र पाटील, भरारी फाऊंडेशन अध्यक्ष दिपक परदेशी, मोहीम अधिकारी विजय पवार, पोखरा प्रकल्प समन्वयक संजय पवार आदि मान्यवर उपस्थित होते.
आपल्या निवेदनात खासदार उन्मेशदादा पाटील यांनी म्हटले आहे की रासायनिक खत (उदा.१०:२६:२६ डी.ए.पी) स्थानिक बाजारपेठेमध्ये जादा दराने/लिंकिंग ने घ्यावा लागत आहेत व काही ठिकाणी खत उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी आहेत याबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांची भेट घेऊन तात्काळ जळगाव जिल्ह्यात असलेल्या खतांचा बफर स्टॉक रिलीज करण्याबाबत निवेदन देऊन चर्चा केली व प्रथम प्राधान्याने खत शेतकरी गट/शेतकरी उत्पादक कंपनी व विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना उपलब्ध करून देण्याबाबत देखील चर्चा केली.
त्याच प्रमाणे मागील वर्षी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत जळगाव जिल्हा मोठ्या प्रमाणात कापूस,सोयाबीन,उडीद,मूग,मका इ. पिकांकरिता शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली होती अंदाजे 200 कोटी रुपये कधी नव्हती एवढी नुकसान भरपाई रक्कम सात्यत्याने केलेल्या पाठपुराव्याने मंजूर झाली होती. यावर्षी देखील सदरील योजनेत शेतकरी मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदविता असून ज्या काही तांत्रिक अडचणी आहेत उदा. शेतकऱ्यांनी आपण लागवड केलेल्या पिकाचा पेरा ई पिक पाहणी या ॲप मध्ये लावल्यानंतर व नुकसान झाल्यानंतर सदरील पीक पेरा ॲप मधून “न” लावल्यास नुकसान भरपाई देय राहणार नाही असे संबंधित विमा कंपनी कडून शेतकऱ्यांना सांगण्यात येत आहे परंतु याबाबत प्रत्यक्ष ज्या काही तांत्रिक अडचणी येतात जसे शेतकऱ्यांना संबंधित याबाबत पुरेशी माहिती नसणे, काही शेतकऱ्यांना अँड्रॉइड मोबाईल हाताळणी शक्य होत नाही इ. या अडचणी लक्षात घेऊन सदरील विषयाची सक्ती न करता महाशय तलाठी यांनी लावलेले पीक पेरे देखील ग्राह्य धरावे अशी मागणीचे निवेदन दिले. तसेच नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प पोखरा योजनेबाबत देखील चर्चा झाली. शेतकऱ्यांकडून विशेषत: संरक्षित शेती शेडनेट व पॉलिहाऊस करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करत असताना असे लक्षात आले की राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान अंतर्गत संरक्षित शेती या घटकाच्या मार्गदर्शक सूचना दि. 14 जानेवारी 2022 रोजी निर्गमित करण्यात आल्या. परंतु महाडीबीटी या ऑनलाइन पोर्टलने ज्या शेतकऱ्यांची निवड झाली आहे त्यांना तात्काळ सदरील मार्गदर्शक सूचना प्रमाणे अनुदान लागु करण्याची निश्चित करण्यात आले (म्हणजेच 14 जानेवारी 2022 नंतर महाडीबीटी पोर्टल मध्ये ज्या शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती मिळाली त्यांना नवीन मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे अनुदान मिळेल) परंतु पोकरा अंतर्गत सदरील मार्गदर्शक सूचना ग्राह्य धराव्यात अशा सूचना प्राप्त झाल्या आहेत परंतु सदरील मार्गदर्शक सूचना 1 एप्रिल 2022 नंतर लागू करण्याबाबत पत्र असल्याच्या मला माहिती घेत असताना कळाले. यापूर्वी देखील मी या विषयाबाबत 22 मार्च 2022 रोजी वरील विषयाचे निवेदन दिले होते परंतु त्यावर कारवाई न झाल्याने आज तो विषय पुन्हा चर्चा करून कृषी विभागाच्या शेतकऱ्यांच्या लाभाच्या योजना असून समान न्याय म्हणजे महाडीबीटी व पोखरा योजनेला संबंधित मार्गदर्शक सूचना निर्गमित झाल्यापासून नवीन अनुदान मिळावे याबाबत देखील स्मरण पत्र देऊन निवेदन दिले असून त्याबाबत विभागाने लक्ष द्यावे अशी मागणी खासदार उन्मेशदादा पाटील यांनी यावेळी केली.
