पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र सरकारमध्ये पुढील 18 महिन्यांसाठी मिशन मोडमध्ये दहा लाख नोकऱ्या देण्याचे सांगितल्यानंतर एका महिन्यानंतर सरकारने मागील बुधवारी संसदेत सांगितले की केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांमध्ये जवळपास दहा लाख पदे रिक्त आहेत.
संसदेसमोर सरकारच्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की 1 मार्च 2021 पर्यंत 40.35 लाख मंजूर पदांच्या विरोधात, केंद्र सरकारच्या मंत्रालये आणि विभागांमध्ये केवळ 30.55 लाख कर्मचारी कार्यरत होते, ज्यामुळे जवळपास 9.8 लाख कर्मचार्‍यांची जागा रिक्त होती.
1 मार्च 2016 पर्यंत 36.3 लाख मंजूर पदे असताना 32.2 लाख सरकारी कर्मचारी कार्यरत असताना 2016 पासूनची आकडेवारीही सरकारने सादर केली आहे. यावरून असे दिसून येते की, गेल्या पाच वर्षांत सरकारमध्ये मंजूर पदांमध्ये जवळपास 11% वाढ झाली आहे. , त्याऐवजी कर्मचार्‍यांची संख्या 5% पेक्षा कमी झाली आहे.
येत्या 18 महिन्यांत केंद्र सरकारमध्ये 10 लाख लोकांना नोकऱ्या दिल्या जातील, अशी घोषणा पीएम मोदींनी 14 जून रोजी केली होती. विरोधी पक्ष देशातील बेरोजगारीचा मुद्दा उपस्थित करत असतानाच ही घोषणा करण्यात आली आहे. “पंतप्रधानांनी सर्व विभाग आणि मंत्रालयांमधील मानवी संसाधनांच्या स्थितीचा आढावा घेतला आणि पुढील 1.5 वर्षात मिशन मोडमध्ये 10 लाख लोकांची भरती सरकारकडून करण्यात यावी, असे निर्देश दिले,” असे पीएमओने ट्विट केले.
बुधवारी संसदेत दिलेल्या ताज्या सरकारी आकडेवारीनुसार, रेल्वे मंत्रालयात 2.94 लाख पदे, संरक्षण (नागरी) विभागात 2.64 लाख पदे, गृह मंत्रालयात 1.4 लाख पदे, पोस्ट विभागात सुमारे 90 हजार पदे रिक्त आहेत. आणि महसूल विभागात जवळपास 80,000 जागा रिक्त आहेत.
