(राजमुद्रा वृत्तसेवा) केंद्र सरकारने सोशल मीडियासाठी नवे आयटी नियम आणले असून ज्याचे पालन करणे सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला अनिवार्य आहे. फेसबुक, व्हॉट्सऍप, गूगल, इन्स्टाग्रामसारख्या कंपन्यांनी या नियमांचे पालन करण्याची तयारी दाखवली आहे. मात्र ट्विटर इंडिया याबाबत चालढकल करत असल्याने तणावाची स्थिती आहे. त्यातच आता ट्विटरला मोठा झटका बसला आहे. केंद्र सरकारने ट्विटरला असलेले कायदेशीर संरक्षण काढून घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याने मायक्रो ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म ट्विटर आणि केंद्र सरकारमध्ये वादाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत थर्ड पार्टी मजकुराबाबत सोशल मीडिया कंपन्यांना संरक्षण मिळत होते. याचा अर्थ, एखाद्याने काही आक्षेपार्ह पोस्ट केली तर त्यासाठी त्या व्यक्तीला जबाबदार धरलं जायचं. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म कंपनीचे याबाबत काही उत्तरदायीत्व नसायचं. मात्र ट्विटरकडून नव्या आयटी नियमांचे पालन झाले नसल्याने त्यांना कलम ७९ अंतर्गत मिळणारे संरक्षण रद्द झाले आहे. त्यामुळे ट्विटरवर केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक पोस्टसाठी कंपनीलाही जबाबदार धरलं जाणार आहे.
याप्रकरणी न्यायालयात तक्रार गेल्यास ट्विटरला आता कलम ७९ अंतर्गत कसलेही संरक्षण मिळणार नसून २६ मेनंतर दाखल होणाऱ्या तक्रारीबाबत ट्विटरला अलिप्त राहता येणार नाही. ‘आम्ही केवळ मध्यस्थ आहोत’ असे स्पष्टीकरण ट्विटरला देता येणार नसून नुकतीच ट्विटरविरोधात भारतात पहिली तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. गाझीयाबादमध्ये एका मुस्लीम व्यक्तीला मारहाण आणि दाढी कापल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. याला धार्मिक रंग असल्याचा दावा करण्यात आला होता. पण, पोलिसांनी सदर घटना धार्मिक भावनेने प्रेरित नसल्याचं स्पष्ट केलंय. शिवाय ट्विटरसह ९ जणांविरोधात एफआयर दाखल केला आहे. ट्विटरने व्हिडिओ व्हायरल होण्यापासून रोखलं नाही, असा आरोप पोलिसांनी तक्रारीत केला आहे.
माहिती तंत्रज्ञानसंबंधी नवे नियम २५ मेपासून अंमलात आले आहेत. सरकारने सांगितलं की, ”सद्भावना म्हणून आम्ही ट्विटरला वाढीव मुदत दिली होती. पण, ट्विटरने अंतिम तारेखनंतरही नियमांची अंमलबजावणी केली नाही.” केंद्राने सोशल मीडिया कंपन्यांना एका नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यास सांगितलं होतं. पोस्टसंबंधी तक्रारीचे निवारण करण्याची जबाबदारी या अधिकाऱ्यावर असणार आहे. दरम्यान, ट्विटरने अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याची तयारी केली असून लवकरच माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला याची माहिती दिली जाईल, असं म्हटलंय.
