राजमुद्रा दर्पण वृत्तसेवा – दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे उत्पादन शुल्क घोटाळ्याप्रकरणी गेल्या दोन दिवसांपासून सीबीआयच्या चौकशीत आहेत. लवकरच हे प्रकरण ईडीकडे सोपवले जाईल अशीही चर्चा आहे. दरम्यान, या प्रकरणामुळे अरविंद केजरीवाल यांच्या मिस्टर क्लीनच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचणार असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र मनीष सिसोदियापासून ते अरविंद केजरीवालांपर्यंत सर्वांनी यावर बॅकफूटवर जाण्यास नकार दिला आहे. हे दोघेही ट्विटर आणि मैदानावर सातत्याने भाजपवर जोरदार हल्ला चढवत आहेत. मनीष सिसोदिया म्हणतात की, भाजप अरविंद केजरीवालांना घाबरत आहे आणि त्यामुळेच हे सर्व केले जात आहे.
एवढेच नाही तर आज सोमवारी त्यांनी आणखी एक पाऊल पुढे टाकत भाजपकडून पक्षात येण्याचा संदेश मिळाल्याचा दावा केला. ते म्हणाले की, भाजपने मला सांगितले की, तुम्ही आम आदमी पार्टी सोडून आमच्यासोबत आलात तर ईडी आणि सीबीआयचा तपास बंद होईल. याशिवाय मी राजपूत आहे, माझा शिरच्छेद करेन, पण नतमस्तक होणाऱ्यांपैकी मी नाही, असेही त्यांनी सांगितले. याउलट अरविंद केजरीवाल आणि सिसोदिया यांच्या एजन्सींवर हल्ला करण्याची रणनीती शरद पवार यांच्याशी जुळते. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीपूर्वीही जेव्हा त्यांना ईडीची नोटीस आली तेव्हा त्यांनी नरमून जाण्याऐवजी मराठा कार्ड दिले होते आणि स्वतः ईडी कार्यालयात जाण्याचे बोलले होते.
जेव्हा शरद पवारांच्या घोषणेवर ईडी बोलले होते की “कोणतीही चौकशी करणार नाही” :-
शरद पवार यांच्या घोषणेनंतर महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापले असून नंतर आम्ही शरद पवार यांची चौकशी करणार नसल्याचे ईडीकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, यानिमित्ताने शरद पवार यांनी निर्माण केलेल्या वातावरणाचा फायदा राष्ट्रवादीला विधानसभा निवडणुकीत मिळाला. त्यावेळी केंद्रीय यंत्रणांना न घाबरता खंबीरपणे उभे राहण्याचा पाया शरद पवारांनी घातला होता. आता अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया दिल्लीत तेच करताना दिसत आहेत. मनीष सिसोदिया यांच्या घरावर सीबीआयने छापा टाकला तेव्हापासून ते स्वत: सोशल मीडियावर सर्व माहिती देत आहेत.
बॅकफूटवर गेल्याने आम आदमी पक्षाचे राजकीय नुकसान होत आहे :-
अरविंद केजरीवाल ते मनीष सिसोदिया यांच्यापर्यंत दिल्लीत त्यांच्या पक्षाने केलेल्या चांगल्या कामाच्या विरोधात केंद्राचे षड्यंत्र असल्याचा प्रचार सातत्याने केला जात आहे. सत्येंद्र जैन यांच्या अटकेवरही ‘आप’ने नतमस्तक होण्यास नकार दिला आणि उलट केंद्रावरच हल्लाबोल केला. आम आदमी पक्षाचा असा विश्वास आहे की याद्वारे दिल्लीतील जनतेला एक संदेश देता येईल आणि त्यापलीकडे सरकार मुद्दाम त्याच्याविरोधात चौकशीची स्थापना करत आहे. आम आदमी पक्षाला वाटते की या कायदेशीर अडचणींमुळे ते काही काळ अडचणीत येऊ शकतो, पण राजकीयदृष्ट्या ते बॅकफूटवर गेल्यावरच तोट्यात जाईल.
