राजमुद्रा दर्पण वृत्तसेवा – महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का बसला आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सोमवारी 2020 मध्ये मागील महाविकास आघाडी सरकारने विधान परिषदेसाठी प्रस्तावित केलेल्या 12 नावांची यादी मागे घेण्याची परवानगी दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासाठी सरकारला पत्रही लिहिले होते. त्यात त्यांनी सुमारे दोन वर्षांपासून राजभवनाकडे प्रलंबित असलेल्या विधानपरिषदेसाठी प्रस्तावित नावे मागे घेण्याची मागणी केली होती. उर्मिला मातोंडर आणि एकनाथ खडसे यांच्या नावांचाही या यादीत समावेश आहे.
त्यावेळचे आघाडी सरकार आणि विरोधी पक्षात बसलेले भारतीय जनता पक्ष (भाजप) यांच्यात जोरदार आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. राज्यपाल भाजपच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षाने केला होता.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यमान महाराष्ट्र सरकारने राज्यपाल कोश्यारी यांना लिहिलेल्या पत्रात 2020 मध्ये मागील महाविकासआघाडी सरकारने पाठवलेल्या विधान परिषदेच्या नामांकनासाठी 12 नावांची यादी मागे घेण्याची मागणी केली होती. नावे मागे घेत, सरकारने राजभवनाला सांगितले की ते विधान परिषद नामांकनासाठी नवीन यादी पाठवणार आहेत.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 2020 मध्ये विधान परिषदेसाठी नामांकनासाठी 12 नावांची यादी राज्यपालांना सादर केली होती. मात्र, कोश्यारी यांनी ते नाकारले किंवा स्वीकारले नाही. या यादीत शिवसेने कडून चित्रपट अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, विजय करंजकर, नितीन बानुगडे पाटील आणि चंद्रकांत रघुवंशी यांचा समावेश आहे. त्याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि गायक आनंद शिंदे यांचा समावेश होता. काँग्रेसने रजनी पाटील, सचिन सावंत, अनिरुद्ध वनकर आणि मुझफ्फर हुसेन यांची नावे दिली होती.
राज्यपालांकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यानंतर, या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करण्यात आली, परंतु न्यायालयाने राज्यपालांना कोणतेही निर्देश देण्यास नकार दिला. आघाडी सरकार च्या नेत्यांनी हा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निदर्शनास आणून दिला आणि आरोप केला की राज्यपाल जाणूनबुजून MLCs नियुक्त करत नाहीत.
