मुंबई : शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना खूप मोठा झटका देणारी एक बातमी समोर आली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ठाकरे गट आणि विद्यमान शिंदे गटालाही ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह वापरता येणार नाही, असे आदेश दिले होते. याविरोधात ठाकरे गटाने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाने केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे.
ठाकरे गटाने दिल्ली हायकोर्टात निवडणूक आयोगाच्या शिवसेनेचं नाव आणि पक्षचिन्ह गोठवण्याच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकून घेतला. या सुनावणीवेळी उद्धव ठाकरे यांच्यावतीने युक्तिवाद करण्यात आला होता. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगालाही आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या गटाची याचिकाच कोर्टाने फेटाळून लावली. पक्षाचं नाव आणि चिन्ह गोठवणं किंवा इतर निर्णय घेण्याचा सर्व अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, असं म्हणत दिल्ली हायकोर्टाने याचिका फेटाळली आहे.
लवकर निर्णय घ्या- न्यायालय
न्या. संजीव नरुला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला या वादाचा शक्य तितक्या लवकर निवाडा करण्याचे निर्देश दिले. तत्पूर्वी, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेले निर्देश हे बेकायदेशीर असल्याचा दावा ठाकरे गटाच्या वकिलांनी केला होता. तर, यावर ठाकरेंचा पक्षावरील दावा आणि हक्क हे अद्यापही कायम असून निवडणूक आयोगाने अजूनपर्यंत अंतिम निर्णय दिलेला नाही. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात जातीने लक्ष घालावे आणि ठाकरेंनी सादर केलेल्या पुराव्यांची दखल घ्यावी असे निर्देश आम्ही देऊ शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
ठाकरे गटाची नेमकी भूमिका काय?
दरम्यान, दिल्ली हायकोर्टात उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून काल जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला होता. मी पक्षाचा अध्यक्ष असून 30 वर्षांपासून पक्ष चालवतोय, असं शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे दिल्ली हायकोर्टात वकिलांमार्फत म्हणाले होते. प्रथमदर्शनी जे दिसतंय त्यावर निवडणूक आयोगाचा निर्णय आहे. त्यामुळे निवडणूक चिन्ह गोठवता येणार नाही, असा दावा ठाकरे गटाकडून करण्यात आला होता. निवडणूक आयोगाचे चिन्ह गोठवण्याचे आदेश बेकायदेशीर असून, या निर्णयामुळे पक्षाची राजकीय कामं खोळंबली आहेत. मी माझ्या वडिलांनी दिलेलं नाव आणि चिन्ह वापरु शकत नाही, अशी उद्धव ठाकरे यांची बाजू वकिलांनी कोर्टात मांडली.
