पुणे : ग्रामीण भागात अनेकदा शेताच्या बांधावरून वादविवादाच्या घटना उद्भवत असतात. शेजारच्या शेतकऱ्याने शेतात बांध कोरून घुसखोरी केल्यास जागेची मोजणी करून देखील हे वाद सोडविणे कठीण जातात. मात्र आता या वादावर भूमी अभिलेख विभागाने यावर तोडगा काढला आहे. सातबारा उताऱ्याला उपग्रहाद्वारे काढलेल्या नकाशाची जोडणी करून जमिनीची अचूक मोजणी होणार आहे.
राज्यातील बारामती आणि खुलताबाद या दोन तालुक्यांतील प्रत्येकी 10 गावांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यास सुरुवात झाली आहे. पुढील दोन वर्षांत हा उपक्रम राज्यभरात पू्र्ण करण्याचा मानस आहे. राज्य सरकारलाही जमीन महसुलासाठी प्रत्येक सातबाराची नोंद अचूक असणे गरजेचे असते. त्यातून मिळणारा महसूल योग्य पद्धतीने आकारता येतो. एखाद्या शेतकऱ्याची जमीन सातबारा उताऱ्यापेक्षा प्रत्यक्ष जागेवर कमी आहे. मात्र, त्याच्याकडून सातबारा उताऱ्यानुसार जमीन महसूल गोळा केला जात असेल, तर त्याच्यावर अन्याय होऊ शकतो. तसेच एखाद्याची जमीन जास्त असताना तो कमी महसूल भरत असल्यास सरकारचा तोटा होतो.
नेमकी कशी होणार जागेची मोजणी?
जमीन खरेदीच्या व्यवहारात दिलेल्या पैशांचा पूर्ण मोबदला अर्थात पूर्ण जमीन ताब्यात आली का याची पडताळणी होणे आवश्यक असते. यावर भूमी अभिलेख व जमाबंदी आयुक्तालयाने एक अनोखा उपक्रम राबविण्यास सुुरुवात केली आहे. या उपक्रमात शेताचा किंवा जमिनीचा सातबारा उतारा उपग्रहाद्वारे काढलेल्या नकाशाला जोडण्यात येणार आहे. यासाठी जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टमचा वापर केला जाणार आहे. यात रोव्हर मशिन वापरून जमिनीचे किंवा संबंधित तुकड्याचे अक्षांश व रेखांश मिळतील. हे अक्षांश व रेखांश प्रत्यक्ष जागेच्या ठिकाणी जोडून सातबारा उताऱ्याशी जोडले जातील. त्यातून तुमची जमीन साताबारा उताऱ्यानुसार आहे त्या स्थितीत आहे की शेजाऱ्याने कोरून खाल्ली आहे, याचा उलगडा होणार आहे.
उपक्रमाचे काय आहेत फायदे
– या नकाशांवरून एका शेतकऱ्याच्या हद्दीवरून इतर जमिनींची मोजणी करणे, हद्द ठरवणे शक्य होईल.
– जीआयएस रेफरन्सिंग मॅपमुळे जमिनीचे नकाशे पाहणे शक्य
– सरकारी तसेच खासगी जमिनींवरील अतिक्रमणे टाळता येतील.
