मुंबई : महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची बैठक आज (13 डिसेंबर) पार पडली. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय राज्य सरकार राज्यातील 75 हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देणार आहे. तसंच राज्यातील शाळांना 1100 कोटींचं अनुदान देण्यास मान्यता आली आहे. एकूण 16 निर्णय या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले महत्वपूर्ण निर्णय
1) मृद व जलसंधारण विभागाने जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे राज्यातील गावे पुन्हा जलसमृद्ध होणार.
2) जलसंपदा विभागाने जळगांव जिल्ह्यातील कुऱ्हा-वढोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन योजनेला गती देण्याचा निर्णय घेतला. 2226 कोटी सुधारित खर्चास मान्यता.
3) आदिवासी विभागात आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील 1585 रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार
4) रोजगार हमी योजनेतून खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड. राज्यातील ग्रामीण भागात सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार.
5) विधि व न्याय विभाग अंतर्गत गगनबावडा आणि जत तालुक्यात मौजे संख येथे ग्राम न्यायालय होणार.
6) महसूल विभागातर्फे शेतजमिनीच्या ताब्यावरुन वाद मिटवणारी सलोखा योजना. नाममात्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारणारा निर्णय.
7) कृषी विभागात राज्यात काजू फळपीक विकास योजना लागू होणार. कोकणातील शेतकऱ्यांना होणार फायदा.
8) उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातर्फे शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात 60 टक्के वाढ. वाचनसंस्कृतीला मिळणार बळ.
9) कामगार विभागातर्फे कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार. कालबाह्य तरतुदी काढणार. कारावासाऐवजी वाढीव दंडाची तरतूद.
10) सहकार विभागात 13 सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करणार.
11) पर्यटन विभागात पुणे जिल्ह्यातील आंबेगांव बु. येथील शिवसृष्टी प्रकल्पास 50 कोटी अनुदान देणार.
12) सामान्य प्रशासन विभाग स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात 75 हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणार.
13) उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातर्फे पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता.
14) गृह मंत्रालयांतर्गत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी. ईज ऑफ डुईंग बिझिनेसाठी निर्गुन्हेगारीकरण करणार.
15) शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील शाळांना अनुदान. 1100 कोटींना मान्यता दिली.
