जळगाव (राजमुद्रा): शहरालगत शिरसोली रोडवर रायसोनी कॉलेजजवळील त्यांच्या मालकीच्या टेकडीच्या जागेतून वारेमाप गौण खनीज काढण्याचे काम सुरू असल्याची वृत्तमालिका ‘राजमुद्रा’ने प्रकाशित केल्यानंतर महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे. रायसोनी कॉलेज जवळील गौणखनीज उत्खनन करण्याचा वारेमाप धडाका सुरू असल्याने सामाजिक बांधिलकी जोपासत शासनाच्या हिताच्या दृष्टीने ‘राजमुद्रा’ने याप्रकरणी आवाज उठवत वृत्त मालिका प्रकाशित केली.
जळगावचे तहसीलदार नामदेव पाटील यांनी घटनास्थळावर जाऊन स्पॉट पंचनामा करण्याचे आदेश नायब तहसीलदार विशाल सोनवणे यांना दिले होते. त्याप्रमाणे नायब तहसीलदार यांनी जागेवर जाऊन पंचनामा केला असून, त्याचा अहवाल तहसीलदार नामदेव पाटील यांच्याकडे प्राप्त झाला आहे. संबंधित गौण खनिज उत्खन करणाऱ्या ठेकेदाराने 200 ब्रास उत्खननाची परवानगी घेतली होती. त्यामुळे ठेकेदाराने नेमके किती उत्खनन केले? याबाबत अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
कुठल्याही दबावाला बळी पडणार नाही
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विशेष तज्ञांची मदत घेऊन त्यांच्या मार्फत किती गौणखनीज उत्खनन झाले आहे, यासंदर्भात नेमकी माहिती मिळेल. या मोजणीनंतर दोषींवर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही तहसीलदार नामदेव पाटील यांनी दिली. आहे ते म्हणाले की कुठल्याही दबाव तंत्राला बळी पडणार नाही. शासनाचा महसूल बुडवणाऱ्या संबंधितावर कारवाई होणारच असेही सांगितले. असे असले तरी अद्यापही संबंधित ठेकेदारावर कुठल्याही स्वरूपाची कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे या भूमिकेमागे काय गौडबंगाल आहे असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
शेकडो ब्रास गौण खनिजाची वाहतूक
शहरालगत शिरसोली रोडवर जीएच रायसोनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय आहे. या महाविद्यालयाचा परिसर मोठा असून, या परिसरालगतच महाविद्यालयाच्या मालकीची मोठी टेकडी आहे. या ठिकाणाहून काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात पोकलेन व जेसीबीच्या साह्याने गौण खनिजाचे उत्खनन सुरू आहे. या उत्खननासाठी परवानगी दोनशे ब्रासची घेण्यात आली होती. मात्र दिवसागणित शेकडो ब्रास गौण खनिज वाहिले जात आहे.
अहवालात नेमकं दडलंय काय
गौण खनिज उत्खननासाठी महसूल विभागाकडून परवानगीच्या नावाखाली 200 ब्रासची परवानगी काढण्यात येऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दिशाभूल केली होती. मोठ्या प्रमाणात कायद्याचे उल्लंघन केल्यानंतर तसेच लाखो रुपयांचा महसूल बुडवल्यावरही संबंधितावर कारवाई का होत नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. मात्र महसूल विभागाने याबाबत पंचनामा करून अहवाल तयार केला आहे. मात्र या अहवालात नेमकं काय आहे हे अद्यापही समोर आलेले नसल्याने तहसीलदार यांच्या भूमिकेबद्दल शंका उपस्थित होत आहे.
