जळगाव- जळगाव तालुक्यात गिरणा नदीचे वरदान मिळाले असले, तरी आज ही नदी अवैध वाळू उपशामुळे शाप ठरू पाहत आहेत. त्यातून जळगाव तालुक्यात पर्यावरणीय धोके निर्माण झाले आहेत. वाळू उपशाच्या उद्योगात राजकीय कार्यकर्ते आघाडीवर असल्याने त्यांच्यावर कारवाईही करणे प्रशासनाला जड जात आहे. त्यामुळे त्यांना रोखण्यात प्रशासन देखील हतबल झालेले दिसत आहे.
गिरणा नदी ही जळगाव जिल्ह्यातून १४५ कि. मी. वाहत जाते. पूर्वी या नदीला वर्षभर पाणी असे. मात्र, आता ही परिस्थिती बदलली आहे. गिरणेचे पात्र उघडे पडले आहे. नदीच्या पात्रातून बांधकामासाठी गरजेपुरती वाळू उचलली जात असे. त्यासाठी केवळ परमीट घेतले की भागत असे. आता शासनाने लिलावामधून महसूल मिळवण्यास सुरुवात केल्याने वाळूचा धंदा सुरू झाला.
भूगर्भातील पाणी पातळी खालावली
जळगाव तालुक्यात वाळू गट असून यांच्या लिलावासाठी संबंध‌ित ग्रामपंचायतींच्या ‘ना हरकत’ ठरावाची गरज असते. गिरणेच्या पात्रात ती ओरबाडली गेल्याने पंचवीस फुटांपर्यंत खोल खड्डे पडले आहेत. पात्रातून पाणी जमिनीत झिरपणे बंद झाले आहे. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी खाली जात आहे. हे सर्व पाहता अनेक ग्रामपंचायतींनी वाळू उपशाला ठरावाव्दारे विरोध केला.
वाळू माफियांना कुणाचा वरदहस्त
जळगाव तालुक्यात खुलेआम वाळू उपलब्ध होते. नदी काठांवर, शेतात वाळूचे साठे करण्यात आलेले आहेत. हे सामान्य माणसाला सहज दिसते. मात्र, प्रशासनाला दिसत नाही. अवैध वाळूच्या धंद्यात मोठ्या प्रमाणावर राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आहेत. त्यांना वरून वरदहस्त आहे. एक बिनभांडवली, झटपट श्रीमंत होण्याचा धंदा म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.
महसूल विभाग कठोर भुमिका कधी घेणार
राजकीय पाठबळ आणि अधिकाऱ्यांशी असलेले हितसंबंध लक्षात घेता वाळू माफियांची हिंमत, मुजोरी वाढली आहे. वाळू माफिया शस्त्र घेऊन फिरतात, असे अधिकारी सांगतात. मात्र, आधीच असलेले आर्थिक हितसंबंधांकडे सोयीस्करित्या डोळेझाक केली जाते. या विभागाने खंबीर पावले उचलली, गुन्हे दाखल करीत वाहन परवान्यांचे निलंबन केल्यास डोकेदुखी कमी होऊ शकते. मात्र, तेवढे धाडस दबलेले अधिकारी करू शकणार नाहीत, हे सर्वसामान्यांना कळून चुकले आहे.
