जळगाव राजमुद्रा वृत्तसेवा | ७ जून २०२१ चा आदिवासीविकास विभागात राज्यातील १ कोटी आदिवासींना नामशेष करणारा शासकीय आदेश त्वरित रद्द करावा अशी मागणी सर्वशक्ती सेनेने केली आहे. यासंदर्भात सर्वशक्ती सेनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकार्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र अथवा वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी दूर होण्यासाठी दि. १४/१/२०१९ रोजी गठीत निवृत्त न्यायाधीश हरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने समिती तयार केली. या समितीने आपला अहवाल शासनास दिला. तब्बल १ वर्षानंतर त्यावर अंमलबजावणी साठी दि ७ जून २०२१ रोजी आदिवासी विकास विभागाने शासन निर्णय काढला. दरम्यान समितीकडून अपेक्षित असलेल्या कामासाठी नसून राज्यभरातून अन्यायग्रस्त होत असलेल्या मागणीशी निगडीत नाही. म्हणून, राज्यभरातून आदिवासी बांधवांमध्ये आक्रोश सुरु आहे. हा शासकीय आदेश त्वरित रद्द करावा, संघातर्फे राज्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी सर्वशक्ती सेनेचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.
