नागपूर : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात लोकायुक्त विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे आता मुख्यमंत्रीही लोकायुक्ताच्या कक्षेत येणार असून त्या संदर्भातील महत्वाचे लोकायुक्त विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले. मात्र, विरोधकांनी शिंदे-फडणवीस सरकारचे मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावरील घोटाळ्याच्या आरोपावरून सभात्याग केला. शिंदे-फडणवीस सरकारने विरोधकांच्या गैरहजेरीत चर्चेशिवायच हे विधेयक मंजूर केले.
‘लोकायुक्त’ कायद्याबाबत अधिक माहिती देताना फडणवीस म्हणाले, ज्याप्रकारे केंद्रात लोकपाल विधेयक मंजूर झाले आहे. तसेच, महाराष्ट्रातही ‘लोकायुक्ता’चा कायदा मंजूर झाला पाहिजे, अशी मागणी अण्णा हजारे सातत्याने करत होते. मागच्या वेळी जेव्हा राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार होत, तेव्हा अण्णा हजारे यांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही एक समिती तयार केली होती. ती समिती काही शिफारशी करणार होती.
अण्णा हजारेंच्या समितीने दिला अहवाल
पण मध्यंतरी सरकार बदलल्यानंतर त्यावर फारसं काम झालेलं दिसत नाही. आता नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर आम्ही त्या समितीला पुन्हा चालना दिली. अण्णा हजारेंच्या समितीने दिलेला अहवाल शासनाने पूर्णपणे स्वीकारला आहे. त्यानुसार नवीन लोकायुक्त कायदा तयार करण्याच्या विधेयकाला आमच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. याबाबतची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, अशी माहिती फडणवीसांनी दिली.
