मुंबई: महावितरण कंपनीच्या खाजगीकरणासंदर्भात सरकारने निर्णय घेतला आहे. याला वीज ग्राहक, लोकप्रतिनिधी व वीज कामगार संघटनांकडून विरोध होत आहे. याविरोधात महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता संघर्ष समितीने आक्रमक पवित्रा घेतला असून राज्य सरकारच्या खासगीकरण धोरणाचा निषेध करण्यासाठी आज (ता. 2) ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून आंदोलन करण्यात आले.
या मोर्चेकऱ्यांच्या एका शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांची भेट घेऊन त्यांचा निवेदन दिले. तसेच, 3 जानेवारीच्या मध्यरात्रीपासून 5 जानेवारीपर्यंत 72 तासांच्या संपाचा इशारा दिला आहे. या मोर्चात वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंत्यांच्या तब्बल सात संघटनांनी एकत्र येऊन खाजगीकरणाविरोधात 15 दिवसांपासून आंदोलन सुरू केले आहेत. या नियोजनानुसार आज पाच हजारापेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांनी मोर्चा काढून शासनाचे लक्ष वेधले.
अदाणी कंपनीकडे होणार हस्तांतरण
अदाणी इलेक्ट्रिकल या कंपनीने राज्य सरकारच्या अधिकार क्षेत्रातील वीज कंपनीला समांतर नवीन लायसंसी स्थापित करुन एक हजार कोटींपेक्षा जास्त महसूल मिळवण्याचा खटाटोप केल्याचा आरोप केला जात आहे. नवीमुंबई ,पनवेल,उरण, ठाणे, मुलुंड, भांडूप, तळोजा क्षेत्रातील तब्बल पाच लाख वीज ग्राहकांचे क्षेत्र महावितरण ऐवजी अदानी इलेक्ट्रिकल कंपनीला हस्तांतरीत करण्याचा अर्ज महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे करून परवाना मागितल्याचा आंदोलनकर्त्यांचा दावा आहे. याविरोधात आंदोलन करण्यात आले.
…तर बेमुदत संपावर जाणार
4 जानेवारी पासून राज्यातील 86 हजार कामगार, अभियंते, अधिकारी व 42 हजार कंत्राटी कामगार सुरक्षा रक्षक 72 तासाच्या बेमुदत संपावर जाणार आहे. सरकारने यानंतरही वीज कंपन्यांचे खाजगीकरणाचे धोरण थांबविले नाही तर 18 जानेवारी पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे.
