जळगाव: जिल्हा दूध संघाच्या निवडणुकीमुळे राजकीय वातावरण तापले होते. आता निवडणुका आटोपल्या भाजपची सत्ता आली. यानंतरही राज्यातील दोन दिग्गज नेते म्हणजेच ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन आणि माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यातील राजकीय युध्द हे सुरुच आहे. राज्यात सत्तेचे फासे पलटताच राजकारणही बदलले आहे. “जिसकी लाठी उसकी भैस” या उक्तीप्रमाणे आता जुन्या प्रकरणांची परतफेड करण्यासाठी राजकीय नेते सदैव तत्पर असतात. त्याचा प्रत्यय आता प्रविण चव्हाण खंडणी प्रकरणातून दिसू लागला आहे.
वर्षभरापुर्वी महाविकास आघाडीची सरकार असताना देवेद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत पेनड्राईव्ह बॉम्ब टाकला होता. यात प्रविण चव्हाण यांच्या कार्यालयातील रिकॉर्डिंग होती. ही रेकॉर्डिंग समोर आल्यानंतर गिरीश महाजन यांनी प्रवीण चव्हाण आणि एकनाथ खडसे यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले होते. माझ्या वाहनामध्ये ड्रग, हत्यार ठेवून मला ड्रग माफिया ठरविण्यासाठी मोठे प्रयत्न झाले मात्र ते सर्व अयशस्वी ठरले. यात मला अडकवून संपविण्यासाठी एकनाथ खडसे, ॲड. प्रवीण चव्हाण हे वारंवार फोन करून तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर दबाव आणत होते, असा गौप्यस्फोट माजी मंत्री गिरीश महाजन यांनी केला होता.
खंडणी प्रकरणात चव्हाण अडकले
महाविकास आघाडी सरकारने हा तपास सीआयडीकडे दिला होता. आता सरकार बदलानंतर हा तपास सीबीआयकडे देण्यात आला आहे. यानंतर आता बीएचआर प्रकरणात जामिनासाठी मदत करण्याचे आश्वासन देऊन तब्बल एक कोटी २२ लाख रुपयांची खंडणी घेतल्याप्रकरणी तत्कालीन विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांच्यावर खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याच बीएचआर घोटाळ्यात अटक झालेले सर्व हे आमचे निकटवर्ती असल्याचे गिरीश महाजन यांनी मान्य केले होते. या घोटाळ्याबाबत जामनेरचे माजी नगराध्यक्ष पारस ललवाणी यांनी गिरीश महाजन यांच्यावर आरोप केला होता. या घोटाळ्यात सरकारी वकील असलेले प्रविण चव्हाण आता खंडणीमुळे अडचणीत आले आहेत.
विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती रद्द
ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर कोथरुड पोलिस ठाण्यात जो गुन्हा दाखल झाला होता, त्यामध्येही विशेष सरकारी वकीलही तेच होते. भाजप सेनेचे सरकार राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर कायदा व न्याय विभागाने सप्टेंबर २०२२ मध्ये प्रवीण चव्हाण यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून केलेली नियुक्ती रद्द केली.
सर्व फासे पालटले
जळगाव जिल्ह्यात गाजलेला घरकुल घोटाळा असो किंवा बीएचआर बँकेचा घोटाळा, गिरीश महाजन यांच्यावरील पुण्यात दाखल झालेला खंडणीचा गुन्हा असो अशा विविध प्रकरणात प्रवीण चव्हाण यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र आता महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या प्रकरणांमध्ये गिरीश महाजन यांच्या अडचणी वाढल्या होत्या मात्र आता सरकार बदलतात प्रवीण चव्हाण यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती रद्द केली आहे, त्यात खंडणीचा गुन्हा दाखल झाल्याने सर्व फासे पालटले आहेत.
एकनाथ खडसे नॉट रीचेबल
गेल्या ८ दिवसांपासून एकनाथ खडसे नॉच रिचेबल आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. एरवी सर्व सामान्य कार्यकर्त्यांसाठी सदा सर्वकाळ फोनवर अगदी सहज उपलब्ध असणारे एकनाथ खडसे काही दिवसांपासून गायब आहेत. त्यांचा फोनदेखील लागत नसल्याची तक्रार सामान्य कार्यकर्ते करत आहेत. प्रविन चव्हाण खंडणी प्रकरण आणि खडसे नॉट रिचेबल होणं यामुळे जिल्ह्यात एकच चर्चा रंगू लागली आहे.
