मुंबई: शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या अपात्र याचिकेवरील सुनावणीचा आज सलग दुसरा दिवस होता. गेल्या सहा महिन्यांपासून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाकडे प्रलंबित आहे. आज ज्येष्ठ वकील हरीष साळवे यांनी ठाकरे गटाच्या दाव्यांची हवाच काढून टाकली आहे. परंतू, सरन्यायाधीशांनी थेट शिंदे गटाच्या गोटातील हवा काढून टाकल्याने महाराष्ट्रातील या सत्तासंघर्षात मोठी चुरस निर्माण झाली आहे.
शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरिश साळवी, महेश जेठमलानी तर ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल कोर्टात बाजू मांडत आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देता नये होता. त्यांनी राजीनामा का दिला? त्य़ांच्याकडे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी वेळ होता. त्यामुळे ठाकरेंनी बोलावलेल्या बैठकीला अर्थ उरत नाही. त्यामुळे 16 आमदारांमुळे सरकार पडले हे सिद्ध होत नाही. आमची याचिका 16 आमदारांची होती. इतर 22 आमदारांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही, असे साळवे यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. तसेच ठाकरे गटाचे विधानसभेतील गटनेते अजय चौधरी यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला. अजय चौधरी यांचं गटनेतेपद हे बेकायदेशीर आहे. उद्धव ठाकरे यांनी वर्षावर बैठक बोलावली होती. या बैठकीला फक्त 14 आमदार उपस्थित होते, यामुळे बहुमत नव्हते, असे साळवे म्हणाले.
काय होता युक्तीवाद
दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद-प्रतिवाद ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी तीन महत्वाच्या टिपण्या नोंदविल्या. अरुणाचलच्या नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला शिंदे गटाकडून सातत्याने कोर्टात दिला जात होता. रेबिया प्रकरण महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षासाठी लागू होत नाही हे कोर्टात सिब्बल यांनी काल पटवून दिले होते. यावर सरन्यायाधीशांनी नबाम रेबिया प्रकरण बाजुला ठेवून या प्रकरणाकडे पाहुया असे म्हटले. यामुळे शिंदे गट ज्या प्रकरणाची ढाल करत होते, तेच आता बाजुला झाले आहे.
साळवेंनी बोट ठेवले, सिब्बल गडबडले…
याचबरोबर विधानसभा उपाध्यक्षांना शिंदेंसोबत गेलेल्या 16 आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार नव्हता का? यावर अध्यक्षांच्या अधिकाराबाबत दहाव्या सुचीचा विचार करावा, असे सांगत चंद्रचूड यांनी समसमान मते असताना विधानसभा अध्यक्षांना मतदानाचा अधिकार असतो, यामुळे त्यांनी निष्पक्षपणे भूमिका घेण्याचे अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे मविआच्या आणि शिंदे-भाजपाच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकांवर देखील सरन्यायाधीशांनी कटाक्ष टाकण्याचे ठरविले आहे.
