मुंबई : कांद्याला भाव मिळत नसल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे. कांद्याला अनुदान द्या आणि हमीभाव देण्यावरून विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडले असून, या मुद्यावरून वातावरण तापले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत आज मोठा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत म्हंटलंय की, कांदाचे दर कोसळल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे त्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने समिती नेमली होती. या समितीने 200 रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्याची शिफारस केली होती. परंतू सरकारने कांद्याला 300 रुपये प्रतिक्विंटल सानुग्रह अनुदान देण्याचे ठरवल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
साडेदहा रुपये दराने खरेदी
राज्य सरकारने 2016-17 मध्ये 100 रुपये अनुदान दिले होते. 2017-18 मध्ये 200 रुपये दिले होते. आपण यंदा 300 रुपये अनुदान करतोय. आता नाफेडची कांदा खरेदीही सुरू झालेली आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना साडेदहा रुपयांपर्यंत दर मिळत आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. ही सरकारची भूमिका आहे, असे शिंदे म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याचा विषय
खरीप हंगामातील लाल कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणावर आहे. देशातील इतर राज्यातील कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने पुरवठ्याच्या प्रमाणात मागणी कमी आहे. त्यामुळे कांद्याच्या दरामध्ये घसरण झाली आहे. कांदा नाशवंत पीक असल्याने त्याला किमान आधारभूत किंमत लागू करता येत नाही. कांदा हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक असून त्याला मिळणारा भाव कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील जिव्हाळ्याचा भाग आहे, असे शिंदे म्हणाले.