मुंबई : जुनी पेन्शन योजना तात्काळ लागू करण्यात यावी या व इतर मागण्यांसाठी 14 मार्च पासून राज्यातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी संघटना, शिक्षक संघटना व शिक्षक भारतीच्या वतीने राज्यव्यापी बेमुदत संप करण्यात येणार आहे. यामुळे सरकारी रुग्णालये, शाळा, कॉलेज, पालिका, बहुतांशी सरकारी विभाग ठप्प होणार आहेत.
कर्मचारी संघटनांकडून शासनाकडे निवेदने, नोटीसा देण्यात आल्या होत्या. दरम्यान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत कर्मचाऱ्यांना संप न करण्याचे आवाहन केले आहे. यानंतर आज आंदोलक संघटनांचे प्रतिनिधी आणि राज्य सरकार यांच्यात आज बैठक झाली, पण ही बैठक निष्फळ ठरली. त्यामुळे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांच्या बैठकीनंतरही कर्मचारी संपाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. उद्यापासून राज्यभरातील सरकारी आणि निम सरकारी कर्मचारी संप पुकारणार आहेत.
काय आहेत मागण्या?
राष्ट्रीय पेन्शन स्कीम (एनपीएस) रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करावी, अशी शासकीय कर्मचारी, शिक्षकांची मागणी आहे. राज्यात 2005 पासून सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन म्हणजेच कुटुंब निवृत्ती योजना लागू करावी, ही प्रमुख मागणी आहे. सध्या महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. त्यामुळे वेतन आयोग, नियमित वेतन आणि पेन्शन वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे शासकीय कर्मचारी ज्याप्रमाणे कोषागारातून वेतन, पेन्शन घेतात ती पद्धती लागू व्हावी, आदी मागण्या आहेत.
संपात सहभागी संघटना
राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ, मुंबई आणि उपनगर माध्यमिक शिक्षक संघ, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र शिक्षक सेना, ग्रेटर मुंबई शिक्षक संघटना, शिक्षक परिषद, राज्य खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघ, या संघटना संपात सहभागी होणार आहेत.
