मुंबई : जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. तरीही कर्मचारी संघटना संप मागे घेण्याच्या तयारीत नाहीत. या संपाच्या पार्श्वभूमीवर आज महत्त्वाची घडामोड घडली. प्रशासनाने संपावर गेलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईला सुरुवात केली आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात संपावर गेलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी थेट नोटीस पाठवल्याची माहिती मिळाली आहे.
जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्यभरातील सरकारी कर्मचारी संप चालूच ठेवणार असल्याच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यामुळे अखेर प्रशासनाने संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई सुरु केली आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडे यांनी थेट नोटीस पाठवायला सुरुवात केली आहे. तसेच इतर प्रशासकीय कार्यालयातील मुख्य अधिकाऱ्यांना देखील नोटीस पाठवण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांच्याकडून देण्यात आल्या आहेत.
समितीबद्दल मुख्यमंत्री काय म्हणाले…
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जुन्या पेन्शन योजनेवर तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमल्याची माहिती विधानसभेत दिली. या समितीत सेवा निवृत्त आयएएस अधिकारी सबोधकुमार, के पी बक्षी, सुधीर कुमार श्रीवास्त हे या समितीचे सदस्य असतील., तर संचालक लेखा व कोषागरे हे समितीचे सचिव असतील आणि ही समिती तीन महिन्यात आपला अहवाल सादर करेल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. जुनी पेन्शन लागू केल्यानंतर होणाऱ्या परिणामांचा विचार ही समिती करेल. तसेच केंद्र शासनाची निवृत्ती वेतन योजना याचाही अभ्यास ही समिती करेल. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. मात्र निवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित केले जाईल. आम्ही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सकारात्मक आहोत, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
