नवी दिल्ली : मोदी सरकारविरोधात आक्रमकपणे भूमिका मांडणारे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना मोठा धक्का बसला आहे. राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याबद्दलची नोटीसही त्यांना देण्यात आली आहे. सुरतमधील सत्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोन वर्षाची शिक्षमा सुनावली होती. त्यानंतर त्यांना जामीनही दिला होता. यानंतर आता राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आल्याने देशाच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करणे महागात पडले आहे. राहुल गांधी यांनी 2019 मध्ये कर्नाटकमध्ये एक विधान केलं होतं, यात त्यांनी म्हटलं होतं की, “नीरव मोदी आणि ललित मोदी यांच्याशी केली होती. नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी सर्वांची आडनावे एक समान कशी? सर्व चोरांची नावे मोदी का असतात?” असा सवाल राहुल गांधी यांनी केला होता. त्यांच्या या वक्तव्यावरुन भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधींविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. दरम्यान, सुरत सत्र न्यायालयाने गुरुवारी राहुल गांधींना दोषी ठरवत 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. पण त्यांना तात्काळ जामीनही मंजूर करण्यात आला आहे.
Congress party's Rahul Gandhi disqualified as a Member of Lok Sabha from the date of his conviction in the criminal defamation case over his 'Modi surname' remark, March 23. pic.twitter.com/qmr9pRTtTh
— ANI (@ANI) March 24, 2023
8 वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही
मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणात राहुल गांधींनी केवळ सदस्यत्व गमावले नाही, तर उच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्यास ते पुढील 8 वर्षे निवडणुकीच्या राजकारणातून बाहेर होतील. वास्तविक, कायदा म्हणतो की, आमदार किंवा खासदाराला 2 वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द केले जाईल. यानंतर शिक्षा संपल्यानंतरही तो 6 वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र समजला जाईल. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर लगेचच हा नियम लागू होतो. हा नियम लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 8 (3) अंतर्गत लागू होतो.
