नवी दिल्ली: हिंडनबर्ग संशोधन अहवाल अदानी समूहाविरोधात समोर आल्यानंतर अदानी समूहाच्या शेअर्सला चांगलाच धक्का बसला आहे. देशी विदेशी गुंतवणूकदार अदानी समूहाच्या शेअर्सपासून अंतर राखत आहेत. यानंतर आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. देशातील 6 कोटींहून अधिक कर्मचारी, जे त्यांच्या भविष्यासाठी रिटायरमेंट फंड EPFO मध्ये गुंतवणूक करतात. मात्र, त्यांचा पैसा अदानी ग्रुपची प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्रायझेस आणि अदानी पोर्ट्समध्ये गुंतवणूक केली जात आहे.
द हिंदूच्या वृत्तानुसार, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO), जी संघटित क्षेत्रातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांच्या 27.73 लाख कोटी रुपयांच्या निवृत्ती निधीचे व्यवस्थापन करते, त्यांच्या एकूण निधीपैकी 15 टक्के रक्कम NSE निफ्टी आणि BSE सेन्सेक्सशी निगडित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETFs) मध्ये गुंतवते. EPFO कोणत्याही शेअर्समध्ये थेट गुंतवणूक करण्याऐवजी ETF द्वारे स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूक करते. अदानी समूहाच्या अदानी एंटरप्रायझेस आणि अदानी पोर्ट्स या दोन कंपन्यांचा राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या निर्देशांक NSE निफ्टीत समावेश आहे. अदानी पोर्ट्स 2015 पासून NSE निफ्टीचा एक भाग आहे तर अदानी एंटरप्रायझेस सप्टेंबर 2022 पासून निफ्टीमध्ये समाविष्ट आहे. आणि NSE ची उपकंपनी SSE Indices ने पुढील 6 सप्टेंबर 2023 पर्यंत निफ्टी 50 मध्ये अदानी समूहाचे दोन्ही शेअर्स समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा परिस्थितीत ईपीएफओचा जो पैसा निफ्टीच्या ईटीएफमध्ये गुंतवला जाईल, तो पैसा अदानी एंटरप्रायझेस आणि अदानी पोर्ट्सकडे जात राहील.
EPFOची 2 लाख कोटींची गुंतवणूक
द हिंदूच्या वृत्तानुसार, सेंट्रल प्रॉविडेड फंड कमिश्नर नीलम शमी राव यांनी अदानी समूहाच्या शेअर्सच्या EPAO च्या एक्सपोजरला प्रतिसाद दिलेला नाही. मार्च 2022 पर्यंत, EPFOने एक्सचेंज ट्रेडेड फंडाद्वारे 1.57 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. आणि एका अहवालानुसार, 2022-23 मध्ये आणखी 38,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. सप्टेंबर 2016 मध्ये, EPFOने स्टॉक मार्केटमध्ये एकूण कॉर्प्सपैकी 10 टक्के गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला होता, जो 2017 मध्ये 15 टक्के करण्यात आला.
राहुल गांधींची सरकारवर टीका
अदानी प्रकरणाबाबत जेपीसी स्थापन करण्याची मागणी विरोधी पक्षांकडून गेल्या अनेक दिवसांपासून केली जात आहे. ईपीएफओ कॉर्पसच्या अदानी समूहाच्या दोन शेअर्समध्ये गुंतवणूक सुरू ठेवल्याबद्दल काँग्रेससह इतर राजकीय पक्षही सरकारवर निशाना साधत आहे. या मुद्द्यावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात एक दिवसही संसदेचे कामकाज होऊ शकले नाही. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा ट्विट करत मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
