नवी दिल्ली: दोन दिवसांनंतर म्हणजेच 1 एप्रिल 2023 पासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होणार आहे. त्यामुळे, UPI द्वारे व्यवहार देखील महाग होणार आहेत. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पेमेंट्सबाबत एक परिपत्रक जारी केले आहे, ज्यामध्ये 1 एप्रिलपासून UPI द्वारे केलेल्या पेमेंटवर PPI शुल्क आकारण्याची शिफारस केली आहे.
बिझनेस स्टँडर्डच्या बातमीनुसार, जारी करण्यात आलेल्या या परिपत्रकानुसार, NPCI इंटरचेंज सेट करू शकते. हे शुल्क 0.5 – 1.1 टक्के लावण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. परिपत्रकात, UPI द्वारे 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर 1.1 टक्के प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट म्हणजेच PPI लादण्याची सूचना करण्यात आली आहे. हे शुल्क वापरकर्त्याला व्यापारी व्यवहारांसाठी भरावे लागेल.
70% व्यवहार 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त
NPCI च्या परिपत्रकातून असे संकेत मिळतात की 1 एप्रिलपासून तुम्ही UPI पेमेंट म्हणजेच Google Pay, Phone Pay आणि Paytm सारख्या डिजिटल माध्यमातून 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त पैसे भरल्यास तुमच्याकडून पैसे आकारले जातील. अहवालानुसार, सुमारे 70 टक्के UPI P2M व्यवहार हे 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे आहेत, अशा परिस्थितीत 0.5 ते 1.1 टक्क्यांच्या इंटरचेंजवर शुल्क आकारले जाऊ शकते.
30 सप्टेंबरपूर्वी पुनरावलोकन होणार
पीपीआयमध्ये, वॉलेट किंवा कार्डद्वारे व्यवहार होतो. इंटरचेंज फी सामान्यतः कार्ड पेमेंटशी संबंधित असते आणि व्यवहार स्वीकारण्यासाठी आणि खर्च कव्हर करण्यासाठी लागू केली जाते. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन (NPCI) ने आपल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की 1 एप्रिलपासून हा नवीन नियम लागू केल्यानंतर, NPCI 30 सप्टेंबर 2023 पूर्वी त्याचे पुनरावलोकन करेल.
इंटरचेंज शुल्क कोणाकडून आकारले जाणार
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन (NPCI) ने वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी वेगवेगळे इंटरचेंज शुल्क सेट केले आहे. शेती आणि दूरसंचार क्षेत्रात सर्वात कमी इंटरचेंज शुल्क आकारले जाईल. वास्तविक, इंटरचेंज शुल्क फक्त त्या वापरकर्त्यांना भरावे लागेल जे व्यापारी व्यवहार करतात म्हणजेच व्यापारी. या परिपत्रकानुसार, पीअर-टू-पीअर (पी2पी) आणि पीअर-टू-पीअर-मर्चंट (पी2पीएम) मधील बँक खाते आणि पीपीआय वॉलेटमधील कोणत्याही प्रकारच्या व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
