मुंबई : पोस्ट ऑफिसच्या लोकप्रिय योजनांपैकी एक असलेल्या किसान विकास पत्राच्या नियमांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता या योजनेतील गुंतवणुकीची रक्कम पूर्वीपेक्षा दुप्पट होईल. यासोबतच सरकारने या योजनेत गुंतवलेल्या रकमेवरील व्याजदरातही वाढ केली आहे.
एप्रिल ते जून 2023 या तिमाहीसाठी, सरकारने व्याज 30 बेस पॉइंट्सने वाढवले आहे, ते 7.5 टक्क्यांवर नेले आहे. नवीन व्याजदर 1 एप्रिल 2023 पासून लागू झाले आहेत. जर तुम्ही आजकाल गुंतवणूक योजना करत असाल, तर तुम्ही किसान विकास पत्र योजना पर्याय म्हणून निवडू शकता.
आता कमी वेळेत पैसे दुप्पट होतील
ही पोस्ट ऑफिस योजना पूर्वीपेक्षा अधिक फायदेशीर ठरली आहे, कारण गुंतवलेली रक्कम आता 120 महिन्यांऐवजी 115 महिन्यांत दुप्पट होईल. जानेवारी 2023 मध्ये, सरकारने किसान विकास पत्राचा परिपक्वता कालावधी 123 महिन्यांवरून 120 महिन्यांपर्यंत कमी केला. आता ते आणखी कमी करून 115 महिने करण्यात आले आहे. पोस्ट ऑफिसच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, किसान विकास पत्रामध्ये गुंतवलेल्या रकमेवरील व्याज चक्रवाढ आधारावर मोजले जाते.
1000 रुपयांपासून सुरुवात करू शकता
तुम्ही किसान विकास पत्र योजनेत 1000 रुपयांपासून गुंतवणूक सुरू करू शकता. यानंतर 100 रुपयांच्या पटीत गुंतवणूक करता येते. या योजनेत जास्तीत जास्त गुंतवणुकीवर मर्यादा नाही. या योजनेत तुम्ही संयुक्त खाते उघडूनही गुंतवणूक करू शकता. यासोबतच किसान विकास पत्रात नॉमिनीची सुविधाही उपलब्ध आहे.
असे उघडता येते खाते
किसान विकास पत्र योजनेत 10 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या अल्पवयीन व्यक्तीचे खाते देखील उघडले जाऊ शकते. तथापि, एक प्रौढ व्यक्ती त्यांच्या वतीने खाते उघडू शकतो आणि अल्पवयीन 10 वर्षांचे झाल्यावर खाते त्यांच्या नावावर हस्तांतरित केले जाते. या योजनेसाठी खाते उघडणे खूप सोपे आहे. यासाठी पोस्ट ऑफिसमध्ये जमा पावतीसह अर्ज भरावा लागेल आणि त्यानंतर गुंतवणुकीची रक्कम रोख, चेक किंवा डिमांड ड्राफ्टमध्ये जमा करावी लागेल.
व्याजदरांचा आढावा घेतला जातो
अर्जासोबत तुम्हाला तुमचे ओळखपत्रही जोडावे लागेल. यानंतर, तुम्ही अर्ज आणि पैसे जमा करताच तुम्हाला किसान विकास पत्राचे प्रमाणपत्र मिळेल. पोस्ट ऑफिसमध्ये गुंतवलेली रक्कम सुरक्षित असते, असा सर्वसाधारण समज आहे. त्यामुळेच त्याच्या योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकांनी गुंतवणूक केली आहे. किसान विकास पत्र ही अल्पबचत योजना आहे. दर तीन महिन्यांनी सरकार आपल्या व्याजदराचा आढावा घेते आणि आवश्यकतेनुसार बदल करते.
