मुंबई : पूर्वी अगदी सहज व माफक दरात मिळणारी वाळू व गौण खनिज विद्यमान स्थितीत तेवढ्या सुलभतेने मिळत नाही, हे वास्तव आहे. हा बदल शासन आणि प्रशासनाच्या गेल्या 15 ते 20 वर्षांच्या काळातल्या कठोर नियमांमुळे व त्यातून उदयास आलेल्या माफियागिरीतून झाला आहे. मात्र, आता स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवीन वाळू धोरण तयार करण्यात आले आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली यावेळी राज्यातील वाळूच्या अवैध उत्खननावर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत नवीन वाळू धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास 600 रुपये (रुपये 133 प्रति मेट्रीक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. यात स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनीज प्रतिष्ठाण निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इ.खर्च देखील आकारण्यात येतील. वाळुचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळुची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रीया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून या रेतीची विक्री करण्यात येईल.
तालुकानिहाय समिती स्थापन होणार
नदी पात्रातील वाळू गटाचे निरिक्षण करण्याची कार्यवाही तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळु संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल.
समितीत यांचा असणार समावेश
जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भू-विज्ञान व खनीकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील. ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल.
