मुंबई: आजचा दिवस महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. उद्धव ठाकरे-एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना पक्षासाठी आणि महाराष्ट्रात सरकार बदलण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ निकाल देणार आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एमआर शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली आणि पीएस नरसिम्हा यांचे खंडपीठ हा निकाल देणार आहे. सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाने एकनाथ शिंदे यांचे बंड आणि त्यांचे सरकार स्थापनेला बेकायदेशीर ठरवले.
या राजकीय उलथापालथीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात एकापाठोपाठ एक अनेक याचिका दाखल झाल्या. शिंदे गटाच्या 16 आमदारांनी सदस्यत्व रद्द करण्याच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, तर उद्धव ठाकरे गटाने उपसभापतींविरोधातील अविश्वास ठराव, शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी आमंत्रित करण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विरोधात याचिका दाखल केल्या एवढेच नव्हे तर शिंदे गटाला विधानसभा आणि लोकसभेत मान्यता देण्याच्या निर्णयाला ठाकरे गटाने आव्हान दिले.
झिरवळ गेले कुठे?
शिंदे गटाचे 16 आमदार अपात्र ठरणार की पात्र ठरणार याचा फैसलाही आजच्या निकालातून येणार आहे. हा निकाल यायला अवघे काही तास बाकी असतानाच विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ अचानक गायब झाले आहेत. झिरवळ यांचा फोन लागत नाही आणि ते त्यांच्या गावीही नाही. त्यामुळे झिरवळ गेले तर कुणीकडे गेले? असा सवाल केला जात आहे. नरहरी झिरवळ यांचे दोन्ही फोन सकाळपासूनच बंद आहेत. ते आपल्या गावीही नाहीत. त्यामुळेही खळबळ उडाली आहे. निकालाच्या दोन दिवस आधी झिरवळ यांनी एक मोठं विधान केलं होतं. आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण माझ्याकडे आलं तर मी त्यांना अपात्रच करेन, असं झिरवळ यांनी म्हटलं होतं. मी कायद्याचा अभ्यास करूनच निर्णय घेतला होता. माझा निर्णय चुकीचा ठरला तर घटना चुकीची आहे का? असं म्हणावे लागेल, असं विधानही झिरवळ यांनी केलं होतं.
काय होतं प्रकरण?
1- जून 2022 मध्ये शिवसेनेत बंडखोरी झाली आणि एकनाथ शिंदे गटातील ‘बंडखोर आमदारांनी’ उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर नाराजी व्यक्त केली. 16 आमदार “बेपत्ता” झाले आणि ते विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत.
2- तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नामनिर्देशित केलेल्या पक्षाच्या मुख्य व्हीप बजावल्याने तत्कालीन उपसभापतींनी ‘बंडखोर’ आमदारांना नोटीस बजावून अपात्रतेची कारवाई सुरू केली.
3- त्याचवेळी ‘बंडखोर आमदारांनी’ उपसभापतींविरोधात ‘अविश्वास प्रस्ताव’ आणण्यासाठी पत्र पाठवले होते, तो प्रस्ताव अयोग्य असल्याचे सांगत फेटाळण्यात आला होता.
4- अपात्रतेच्या कारवाईविरोधात बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, जिथे न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नोटिसांना उत्तर देण्यासाठी बंडखोरांना आणखी वेळ दिला.
5- दरम्यान, शिंदे गटाच्या आमदारांनी महाराष्ट्र सोडला आणि आपल्या जीवितास आणि मालमत्तेला गंभीर धोका असल्याचा आरोप करत राज्यपालांकडे धाव घेतली.
6- राज्यपालांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विश्वासदर्शक ठराव घेण्यास सांगितले. उद्धव यांनी विश्वासदर्शक ठरावापूर्वीच राजीनामा दिला आणि राज्यपालांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
