मुंबई: राज्यात अनेक दर्जेदार मराठी सिनेमा प्रदर्शित होतात. मात्र, या चित्रपटांना सिनेमागृहे मिळत नसल्याच्या अनेक तक्रारी येत असतात. त्यामुळेच मराठी चित्रपटांना सिनेमागृह तथा प्राईम टाईम उपलब्ध करुन देणेबाबत आज मंत्रालयात बैठक पार पडली. एखाद्या चित्रपटगृह धारकाने मराठी चित्रपट जर वर्षातून चार आठवडे न दाखवल्यास त्यास 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल, अशी घोषणा सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे.
मराठी सिनेमांना सिनेमागृहांमध्ये प्राईम टाईम उपलब्ध करुन देण्याबाबतची बैठक आज मंत्रालयात सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला गृह विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, दादासाहेब फाळके चित्रनगरीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक कुमार खैरे, सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या उपसचिव विद्या वाघमारे, मराठी सिनेमांचे निर्माते, दिग्दर्शक तसेच सिनेमागृहांचे मालक आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
चित्रपटगृहाच्या भाडेवाढीस मनाई
मराठी चित्रपट प्राईम टाईमला उपलब्ध करुन देणे आणि पुरेशा स्क्रीन्स मिळाव्या यासाठी आता राज्य सरकारने पुढाकार घेतल्याचं दिसून येतंय. त्याचाच एक भाग म्हणून वर्षातून चार आठवडे मराठी चित्रपट दाखवले नाहीत तर चित्रपटगृह मालकांना परवाना नुतनीकरणावेळी 10 लाख रुपयांचा दंड लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या संदर्भात गृह विभागाला अधिसूचना देण्याचा निर्णय करण्यात आला. तसेच सिंगल स्क्रीन चित्रपटगृहामध्ये भाडे वाढवू नये असाही निर्णय घेण्यात आला.
विस्तृत बैठक 15 जूननंतर घेणार
आज झालेल्या बैठकीत सुधीर मुनगंटीवार यांनी येत्या 15 दिवसांमध्ये मराठी सिनेमा निर्मात्यांनी आपली निवेदने द्यावीत जेणेकरुन याविषयाबाबत विस्तृत बैठक 15 जूननंतर घेण्यात येईल असे सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. आज अनेक सिनेमे ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होत असताना याबाबतही काही नियमावली तयार करता येईल का याबाबतचा अभ्यासही करण्यात यावा अशा सूचनाही सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिल्या.
