नवी दिल्ली | केंद्र शासनाच्या वतीने मोदी सरकारने असेल महिला आरक्षण राज्यात लागू केले आहे हे विधेयक देखील मंजूर करण्यात आले आहे या विधायकाला बहुमताने मंजुरी दिल्यानंतर 454 मध्ये पडले तर महिला आरक्षण विधायकाच्या विरोधात दोन मते पडले आहेत बहुमताने हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते 30 टक्के जागा राखीव राहण्याचा मार्ग आता मोकळा झाल्याचे सांगितले जात आहे महिला विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी जाणार आहे व त्याचं कायद्यात देखील रूपांतर होणार आहे यामुळे राजकारणातील संपूर्ण जागा वाटपाबाबतची स्थिती बदलणार आहे यामुळे देशातील राजकारणात विधानसभा तसेच लोकसभा निवडणुकीत पुरुष उमेदवारांना मोठा फटका देखील बसणार असल्याचे सांगितले जात आहे विक्रमी संख्या महिलांची या विधेयकामुळे वाढणार आहे.
मंजूर झालेल्या महिला आरक्षणात 33 टक्के आरक्षण हे एसी एसटी वर्गातील महिलांसाठी कोणत्याही पद्धतीचा आरक्षण देण्यात आलेला नाही मात्र एससी, एसटी वर्गासाठी जे आरक्षण दिलं जातं त्यात महिलांसाठी 33 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात येणार आहे सध्या लोकसभेत 84 जागा एसी आहेत आणि 47 जागा एसटी आहे. आज याबाबत लोकसभेमध्ये विशेष चर्चा सत्रेचा आयोजन करण्यात आले आहे अनेक राजकीय वक्ते या ठिकाणी आपलं महिला विधेयकावर भाष्य करतील.
लोकसभेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर महिलांच्या उमेदवारा असणार आहे त्यामुळे आगामी काळात सर्वच राजकीय पक्षांना त्या पार्श्वभूमीवर तयारी करावी लागणार आहे ताकतीचे महिला उमेदवार आगामी लोकसभा मध्ये देण्यासाठी राजकीय पक्षांची कसरत होणार आहे कारण अनेक दिग्गजांच्या जागा देखील यामुळे जाण्याची शक्यता आहे नारीशक्ती वंदना अधिनियम बिल मंजूर झाल्यामुळे लोकसभेत 543 जागा असताना त्यापैकी 181 जागा या महिलांसाठी राखीव असणार आहेत लोकसभेत सध्या 82 महिला खासदार असून आता महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळाल्यामुळे महिलांची संख्या 100 ने वाढणार आहे. मात्र असे झाल्यास 84 पैकी 28 जागा एससी महिलांसाठी राखीव असणार आहे. एसटीच्या 47 जागांपैकी 16 जागा एसटी महिलांसाठी राखी होणार आहे. यापूर्वीच्या एससी एसटी च्या दिलेल्या आरक्षणात महिलांचा आरक्षणाचा टक्का हा 33% होणार आहे. मात्र महिलांना नव्याने देण्यात येणारा आरक्षणात एससी एसटी यांना देण्यात आलेला नाही. राजकारणातील हा मोठा बदल मानला जात आहे.
आरक्षित असलेल्या जागांवरच महिला उमेदवार असतील असे नाही. ज्या ठिकाणी आरक्षण नसेल त्या जागेवर महिला उमेदवार निवडणूक लढवू शकणार आहे. त्यामुळे आरक्षित नसलेल्या जागांवर देखील महिला उमेदवार लढवू शकणार आहे. यामुळे राजकारणात महिला नेतृत्वाचा आकडा मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. राज्यसभेत, विधान परिषदेमध्ये हे आरक्षण लागू होणार नाही.
महाराष्ट्रातील विधानसभेची संख्या 288 असून राज्याच्या विधानसभेत एकूण 24 महिला आमदार आहेत. मात्र महिला आरक्षण विधेयक लागू झाल्यानंतर महिला आमदारांची संख्या 96 वर जाणार आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारणावर देखील मोठा परिणाम पाहायला मिळणार आहे. अनेक दिग्गजांची यामुळे गोची होणार आहे त्यामुळे पर्यायी विमा उमेदवाराच्या शोधार्थ मोहीम चालवली जाण्याची शक्यता आहे.
