चाळीसगाव (राजमुद्रा) : – राज्यातील परीट धोबी समाजाला पूर्ववत अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गात समाविष्ट करून आरक्षणाचे लाभ मिळावेत या गेल्या पन्नास वर्षापासून प्रलंबित प्रश्नावर आजतगायत सत्तेत आलेल्या प्रत्येक राजकीय पक्षांनी दुर्लक्ष करून समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली,अशी खंत महाराष्ट्र सकल परीट (धोबी) समाजाच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
शहरातील ग्रीन लीफ हॉटेलमध्ये राज्यातील मराठी व समाविष्ट सर्व उपजातींच्या धोबी समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांची महत्वपूर्ण बैठक आज रविवार (14 एप्रिल) रोजी झाली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी नाशिक येथील ज्येष्ठ उद्योजक राजेंद्रशेठ आहेर हे होते. बैठकीचे संयोजक किसनराव जोर्वेकर,अखिल भारतीय धोबी महासंघाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष एकनाथराव बोरसे, ज्येष्ठ नेते राजाभाऊ उंबरकरकर माजी प्रदेशाध्यक्ष विवेक ठाकरे,आरक्षण लढ्याचे अभ्यासक अनिल शिंदे, मधुकरराव आहेर,प्रा.रमेश सांबस्कर,वैशालीताई केळझरकर,विश्वनाथ राऊत सुभाषराव टाले,डॉ. रजनी लुंगसे अरुण धोबी,अरुणाताई जोर्वेकर, प्रा.डॉ.पंढरीनाथ रोकडे,प्रा.डॉ.अरुण पेढेकर,ईश्वर मोरे,गणेश मढीकर आदी प्रमुख मान्यवर म्हणून उपस्थित होते.
सकल धोबी समाजाच्या आरक्षणासाठी न्यायलयाचा दरवाजा ठोटावणार
राज्यातील परीट -धोबी समाज नव्याने आरक्षणाची मागणी करीत नसून धोबी जातीला देशातील सतरा राज्यात आणि पाच केंद्रशासित प्रदेशात अनुसूचित जातीत समाविष्ट आहे. राज्य शासनाकडे 2002 पासून सादर राज्यपाल नियुक्त डॉ.भांडे समितीचा अहवालाच्या शिफारसीप्रमाणे 1960 पूर्वी राज्यात धोबी जातीला असलेल्या आरक्षण व सवलती पूर्ववत लागू करण्याची आमची मागणी आहे.या मागणीसाठी सकल समाजाच्या वतीने महाराष्ट्रासाठी उच्च न्यायलयात आणि इतर राज्य सोबत येत असल्यास सर्वोच्च न्यायलयात जनहीत याचिका दाखल करून न्यायलायचा दरवाजा ठोटावून न्यायिक लढा उभारण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
न्यायिक लढ्यासाठी समितीची स्थापना –
राज्यातील धोबी समाजाच्या न्यायिक लढ्यासाठी 13 जणांची राज्यस्तरीय
कमिटी स्थापन झाली.विशेष म्हणजे या कोअर कमिटीत सर्वांना सारखे अधिकार असलेले राज्यातील धोबी समाजाचे प्रतिनिधी मंडळ म्हणून या समितीला मान्यता देण्यात आली.समितीमध्ये मुख्य मार्गदर्शक म्हणून ज्येष्ठ उद्योजक राजेंद्रशेठ आहेर (नाशिक)तर समितीत सकल महाराष्ट्र धोबी समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून
एकनाथराव बोरसे (धुळे), किसनराव जोर्वेकर (चाळीसगाव),अनिल शिंदे (अकोला),राजेंद्र उंबरकर (अमरावती), विवेक ठाकरे (जळगाव),प्रा.सदाशिव ठाकरे (धुळे),वैशालीताई केळझरकर (यवतमाळ),प्रा.डॉ. रजनी लुंगसे (धुळे),प्रा.डॉ.पी.आर. रोकडे (संभाजीनगर),प्रा. डॉ. अरुण पेढेकर (अमरावती),विश्वनाथ राऊत (कारंजा) व गणेश मढीकर (औरंगाबाद) यांच्या नावावर एकमताने शिक्कामोर्तब करण्यात आला.समाजाच्या वतीने पूर्ववत आरक्षण मिळण्यासंबंधी कोर्टात याचिका दाखल करण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात आले. बैठकीचे सूत्रसंचालन प्रा. सदाशिव ठाकरे यांनी केले. बैठकीसाठी संघटक सचिव अनिल बोरसे,राज्य उपाध्यक्ष कैलास मांडोळे,शहराध्यक्ष महेंद्र सूर्यवंशी,माजी अध्यक्ष उत्तम जाधव व रमेश रोकडे,शहर उपाध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी,सचिव जितेंद्र जाधव,तालुकाध्यक्ष नथा रावते मनोज पाटील व हेमराज सूर्यवंशी यांनी परिश्रम घेतले.
