नवी दिल्ली (राजमुद्रा) : – २१ निवृत्त न्यायाधीशांनी भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांना पत्र लिहिलं आहे. काही लोकांकडून न्यायपालिका कमकुवत करण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचा आरोप निवृत्त न्यायाधीशांनी केला आहे.
याआधी काही दिग्गज वकिलांनी न्यायमूर्तींना पत्र लिहून चिंता व्यक्त केली होती. त्यानंतर आता निवृत्त न्यायमूर्तींनी पत्र लिहिलं आहे.
काही गट दबाव आणून, चुकीची माहिती देऊन आणि सार्वजनिक अपमान करुन न्यायपालिकेला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याप्रकरणी आम्ही आमची चिंता व्यक्त करतो. राजकीय हित आणि व्यक्तिगत लाभासाठी काही तत्व सक्रिय झाले आहेत. आपल्या न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कमी करण्यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत, असं पत्रामध्ये म्हणण्यात आलं आहे.
निवृत्त न्यायमूर्तींनी पत्रामध्ये कोणत्या विशिष्ठ घटनांचा उल्लेख केलेला नाही. मात्र, सध्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावरुन विरोधी नेत्यांवर कारवाई होत आहे. या मुद्द्यावरुन भारतीय जनता पक्ष आणि विरोधी पक्षांमध्ये वाद-प्रतिवाद सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर या पत्राला महत्व आलं आहे. काही दिवसांपूर्वी जवळपास दोनशे वकिलांना सरन्यायाधीशांना अशाच प्रकारचे पत्र लिहिले होते.
काही चुकीची माहिती आणि न्यायपालिकेविरोधात लोकांच्या भावना भडकवल्या जात असल्याप्रकरणी आम्ही चिंतेत आहोत. असं करणे केवळ अनैतिक नसून आपल्या लोकशाहीच्या मूलभूत सिद्धांतांसाठी हानीकारक आहे. कोर्टाने घेतलेले निर्णय काही लोकांच्या विचारसरणीची मेळ खातात, त्यांची स्तुती केली जाते. पण, जे निर्णय त्यांच्या विरोधात आहेत, त्यावर टीका केली जाते. असं केल्याने न्याय समीक्षा आणि कायद्याचे राज्य कमकुवत होण्याची शक्यता आहे, असं पत्रामध्ये म्हणण्यात आलंय.
आम्ही न्यायपालिकेसोबत खांद्याला-खांदा देऊन उभे आहोत. न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा आणि निष्पक्षता कायम राखण्यासाठी आम्ही सर्व प्रकारची मदत करण्यास तयार आहोत. या कठीण प्रसंगामध्ये आपले नेतृत्व आणि मार्गदर्शन न्याय आणि समानतासोबत न्यायपालिकेचे संरक्षण करेल. अशी आम्हाला आशा आहे, असं निवृत्त न्यायमूर्तींनी म्हटलंय.
पत्र लिहिणाऱ्यांमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या चार माजी न्यायमूर्तींचा (दीपक वर्मा, कृष्ण मुरारी, दिनेश महेश्वरी आणि एमआर शाह यांचाही समावेश आहे. याशिवाय अन्य १७ निवृत्त न्यायमूर्ती देशातील विविध न्यायालयांशी संबंधित आहेत.
