जळगाव (राजमुद्रा) – रब्बी हंगामातील शासकीय हमीभावाने ज्वारीची नोंदणी करून खरेदी केंद्र सुरु करावे अशी मागणी आ.मंगेश चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी व जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
जर हमीभावात खरेदी झाल्यास ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांना ३०० कोटींचा फटका बसू शकतो.
शासनाने रब्बी हंगामातील हमीभावात खरेदीसाठी मक्याची नोंदणी सुरू करण्यात आलेली आहे. मात्र अद्याप ज्वारीची नोंदणी सुरू झालेली नाही. ज्वारीला ३१८० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव असताना बाजार समित्यांत २०००-२१०० रुपये क्विंटल ने ज्वारी खरेदी केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याचे क्विंटल मागे सरासरी १००० रुपयाचे नुकसान होत आहे. तरी मक्याबरोबरच ज्वारीची देखील नोंदणी सुरू करून ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी चाळीसगाव मतदारसंघाचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्याकडे पत्र देऊन केली आहे. पत्राची प्रत त्यांनी जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी यांना देखील दिली असून शेतकऱ्यांच्या महत्वाच्या प्रश्नाकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. आमदार चव्हाण यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, जळगाव जिल्ह्यात रब्बी हंगामातील ज्वारीचा पेरा ४८ हजार ४०३ हेक्टरवर झाला आहे. उत्पादन बाजारात मिळणारा भाव आणि हमीभावातील तफावत पाहिली तर ३१५ कोटींचा फटका एकट्या ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आहे. एकीकडे दुष्काळाने शेतकरी होरपळला असताना रब्बीत कष्टाने पिकविलेल्या पिकांना हमीभावापेक्षा १ हजाराने कमी भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका सहन लागत आहे. तरी रब्बी हंगामातील ज्वारीची तात्काळ नोंदणी व खरेदी केंद्र सुरु करून ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
काही दिवसांपूर्वीच ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी देखील याबाबत निर्देश प्रशासनाला दिले होते. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना आता पत्राद्वारे शेतकऱ्यांची व्यथा व हमीभाव आणि खरेदी करावे अशी मागणी करावी लागत आहे.
