राजमुद्रा : राज्यात विधानसभेचे वारे वाहू लागले असताना मोदी सरकारने राजकारणाचा चेहरा बदलणारा निर्णय घेतला आहे .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज कॅबिनेट मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यामध्ये गेल्या काही वर्षापासून चर्चित असलेल्या एक देश एक निवडणुकीच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठीत मंजुरी मिळाली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली’एक देश, एक निवडणूक’ धोरणाच्या अभ्यासासाठी एक समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने’एक देश, एक निवडणूक’ धोरणाबाबत सर्वांगीण अध्ययन करून आपले अनुकूल मत दर्शवत एक अहवाल सरकारला सादर केला होता. हा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजूर केल्याने देशात आता एक देश एक निवडणूक धोरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आगामी विधानसभेच्या निवडणूका जाहीर झाल्या कि आचारसंहिता लागते, ज्यामध्ये कुठल्याही नव्या घोषणा करता येत नाहीत. यामुळे विकासास खीळ बसते, असं केंद्र सरकारचं मत आहे. तसं होऊ नये म्हणून एक देश एक निवडणुकीचा प्रस्ताव मांडला गेला . पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ‘एक देश, एक निवडणूक’ या उपक्रमाचे पुरस्कर्ते आहेत. स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात मोदींनी वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे देशाच्या प्रगतीत अडथळा निर्माण होत असल्याने तो थांबवण्याचे आवाहन केले होते.त्यानंतर अखेर आज एक देश एक निवडणूक’ प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली .
समितीने पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस केली होती आणि त्यानंतर १०० दिवसांच्या कालावधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रित करण्याची शिफारस केली होती.एक देश एक निवडणुकीमुळे विविध पातळ्यांवर अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुकांची वारंवारता कमी होईल तसेच वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांचा आर्थिक आणि प्रशासकीय बोजा कमी करण्लयाचा उद्देश्य या प्रस्तावाचा आहे.
