राजमुद्रा : विधानसभेच्या तोंडावर बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव(Lalu Prsad Yadav )यांच्या अडचणी वाढणार आहेत.कारण रेल्वेमंत्री असताना त्यांनी कोणतीही जाहिरात न देता अनेकांना नोकऱ्या लावुन त्यांच्याकडून जमिनी घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. आता याप्रकरणी सीबीआय (‘CBI )ने लालू प्रसाद यादव यांच्याविरोधात खटला चालवण्याची परवानगी मागितली होती, त्याला आता गृहमंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे . त्यामुळे विधानसभेच्या तोंडावर लालूप्रसाद यादव यांच्या अडचणी वाढणार आहेत.
या प्रकरणात पूर्वी न्यायालयाने लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप आणि तेजस्वी यादव यांना इडीच्या तपासासंदर्भात समन्वस बजावले होते. घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात इतर आरोपींनाही समन्स बजावण्यात आलं होते. न्यायालयाने सर्वांना 7 ऑक्टोबरला हजर राहण्यास सांगितलं आहे. ईडीने 6 ऑगस्टला 11 आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते, त्यातील चौघांचा पूर्वीच मृत्यू झाला आहे. CBI’ने अन्य आरोपींविरुद्ध मंजुरीसाठी आणखी 15 दिवसांची मुदत मागितली आहे. दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने ‘CBI’ला इतर आरोपींविरुद्ध मंजुरी मिळवण्याची प्रक्रिया जलद करण्यास सांगितलं असून, पुढील सुनावणी 15 ऑक्टोबरला होणार आहे.
लालू प्रसाद यादव यांनी रेल्वेमंत्री असताना कोणतीही जाहिरात न देता अनेकांना नोकऱ्या दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. नोकरीच्या बदल्यात त्यांच्याकडून जमीन घेऊन ती कुटुंबीयांच्या नावावर करण्यात आली. जमिनीचे एकूण क्षेत्रफळ १,०५,२९२ चौरस फूट असल्याचे सांगण्यात आले. या अर्जदारांची रेल्वेच्या वेगवेगळ्या झोनमध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती. नवीन नोकरीच्या बदल्यात जमीन घेण्याचे हे प्रकरण लालू यादव 2004 ते 2009 दरम्यान रेल्वेमंत्री असतानाचे आहे.
