राजमुद्रा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली.यावेळी अनेक मोठ्या प्रस्तावांना हिरवा कंदील देण्यात आला आहे.. मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेत नवीन उत्पन्न कर विधेयकाला मंजुरी दिली आहे.. नवीन विधेयक सहा दशके जुन्या आयटी कायद्याची जागा घेणार असून यामुळे करदात्यांना मोठा फायदा होणार असल्याचे सांगितला जात आहे..
सहा दशके जुन्या आयकर कायदा 1961 च्या जागी नवीन आयकर विधेयक, प्रत्यक्ष कर कायदे सोपे करेल तसेच या विधेयकात कर तज्ञांच्या मधल्या शिवाय लोकांना समजेल अशी भाषा असेल असे सरकारचे म्हणणे आहे. मोदी कॅबिनेटने मंजुरी दिलेले नवीन बिल पुढील आठवड्यात संसदेत मांडले जाणार आहे आणि त्यानंतर संसदेच्या अर्थविषयक स्थायी समितीकडे ते पाठवले जाणार आहे.. हे बिल आयकरमधील किचकट तरतुदींना फाटा देणारे असू शकते. इतकेच नाही तर आयकरमध्ये केव्हा पण बदल करण्याचे अधिकार सरकारला या बिलाच्या माध्यमातून मिळण्याची शक्यता आहे.सध्याच्या अर्थसंकल्पीय सत्राचा पहिला टप्पा हा 13 फेब्रुवारी रोजी समाप्त होत आहे. तर दुसरा टप्पा हे 10 मार्च रोजी सुरू होईल. हे सत्र 4 एप्रिलपर्यंत असणार आहे..
दरम्यान नवीन विधेयकाची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली होती..Income Tax Act 1961, हा जवळपास 60 वर्षे जुना आहे. देशात जुन्या कायद्याप्रमाणे करव्यवस्था आखण्यात अडचणीत होती..त्यानंतर आता समाजात, अर्थव्यवस्थेत, व्यापारात, व्यवसायात अनेक बदल झाले आहेत. ऑनलाईनमुळे जगात विविध बदल झाले आहेत. त्यामुळं या नवीन कर विधेयकाचा सर्व सामान्य लोकांना फायदाच होणार आहे.आयकर अधिनियमात सुधारणा करणे आवश्यक होते. देशाची सामाजिक, आर्थिक धोरणांसाठी सरकारला नवीन कायद्याची गरज भासत होते. त्यामुळे जुना आयकर अधिनियम बदलवण्याची गरज होती. असं सरकारचे म्हणणे आहे.
