(राजमुद्रा वृत्तसेवा) मराठा आरक्षणासंदर्भात तयार करण्यात येणाऱ्या निकालाच्या विश्लेषणात्मक समीक्षेसाठी महाविकास आघाडीच्या वतीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली असून 31 मे पर्यंत या समितीअंतर्गत अहवाल सादर केला जाणार आहे. अशी माहिती उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली.
मराठा आरक्षणा संदर्भात या उपसमितीच्या आठ मे च्या बैठकी दरम्यान माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून अहवाल सादर करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. आज (ता 12) माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली असून 31 मेपर्यंत मराठा आरक्षणाचा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर विश्लेषणात्मक विचार करून अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
मराठा आरक्षण संदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लवकरच पंतप्रधानांची भेट घेणार असल्याचे सांगितले. मराठा आरक्षण हा फक्त एका राज्याचा विषय नसून मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवे, राज्यांचे अधिकार राज्याकडेच असावेत, मराठा समाज समजूतदारपणे घेत असून कोणतीही ठोस पावले उचलत नसल्याचेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
