राजमुद्रा वृत्तसेवा | महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिल्लीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली आहे. मागील काही दिवसांपासून १२ खासादारांच्या नियुक्तीवरुन चर्चेत असणाऱ्या कोश्यारी यांनी अमित शाह यांची भेट घेतल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे. विधान परिषदेवरील राज्यपाल नामनिर्देशित १२ सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या शिफारशींच्या प्रस्तावावर अद्यापही निर्णय झालेला नाही. याच पार्श्वभूमीवर या भेटीकडे पाहिलं जातं आहे.
कोश्यारी आणि शाह यांची भेट शुक्रवारी रात्री झाल्याची माहिती एएनआयने दिली आहे. मात्र या भेटीदरम्यान नक्की कोणत्या विषयांवर चर्चा झाली याबद्दलची माहिती समोर आलेली नाही. राज्यपाल आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये सर्व काही ठीकठाक नसले तरी विधान परिषदेवरील राज्यपाल नामनिर्देशित १२ सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या शिफारशींच्या प्रस्तावावर ठरावीक काळात निर्णय घेणे हे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे, ते त्यांनी विनाविलंब पार पाडावे, असा सल्ला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. त्याच दिवशी सायंकाळी दिल्लीत ही भेट पार पडल्याने या विषयावर चर्चा झाल्याची शक्यता राजकीय वर्तुळामध्ये व्यक्त केली जात आहे.
राज्यपाल नामनिर्देशित १२ सदस्यांच्या नावांच्या शिफारशी मंत्रिमंडळाने पाठवून आठ महिने उलटून गेले तरी राज्यपालांनी त्यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. राज्यपालांनी या प्रस्तावावर निर्णय न घेणे हा त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका नाशिक येथील रतन लूथ यांनी केली होती. मंत्रिमंडळाने १२ सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवून आठ महिन्यांचा काळ उलटला आहे. हा कालावधी पुरेशा कालावधीपेक्षा अधिक आहे. मात्र शिफारस करण्यात आलेल्या सदस्यांची माहिती घेण्यासाठी आणि निष्कर्षाप्रती येण्यासाठी त्यांनी हा वेळ घेतला असावा, असे न्यायालयाला वाटत असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने प्रामुख्याने नमूद केले.
विधान परिषदेच्या या जागा अनिश्चिात काळासाठी रिक्त ठेवल्या जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे राज्यपालांनी फार विलंब न करता त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य पार पाडले तर ते योग्य ठरेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यपाल हे न्यायालयाला बांधील नाहीत, परंतु घटनात्मक जबाबदाऱ्यांचे पालन करणे त्यांचे कर्तव्य आहे. विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्यपाल मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या प्रस्तावावर विनाविलंब योग्य तो निर्णय घेतील, अशी आम्हाला आशा आणि विश्वाास आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
