धुळे राजमुद्रा वृत्तसेवा | राज्यातील छोट्या आणि मध्यम वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या सरकारी जाहिरातींची कोट्यवधींची थकबाकी सरकारकडून येणे बाकी आहे. ही रक्कम सरकारने त्वरित चुकती करावीत, अशी मागणी मराठी परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम.देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.
एस.एम. देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे राज्यातील वृत्तपत्र व्यवसाय मोडकळीस आलेला आहे. सर्वच वृत्तपत्रे आर्थिक अडचणीत सापडलेली असल्याने त्यांच्या समोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकार वृत्तपत्रे आणि पत्रकारांसाठी कोणताच दिलासा देताना दिसत नाहीत. उलट वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातींची बिलं देखील दिली जात नसल्याने संकट अधिकच उग्र झालं आहे. युतीच्या काळात विद्यमान अर्थमंत्री अजित पवार यांनी वृत्तपत्रांची बिलं त्वरित द्यावीत अशी मागणी विधान सभेत केली होती. म्हणजे त्यांना विषयाचे गांभीर्य माहिती आहे. आज अजित पवार स्वतः अर्थमंत्री असताना देखील बिलं दिली जात नसल्याबद्दल देशमुख यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. महाआघाडी सरकारने वृत्तपत्रांचा अधिक अंत न पाहता तातडीने वृत्तपत्रांची थकित बिलं चुकती करावीत अशी मागणी देशमुख यांनी केली आहे.
सरकारकडे वारंवार अर्ज, विनंत्या करून देखील सरकार पाच-पाच वर्षे बिलं देत नसल्याच्या निषेधार्थ बीड जिल्ह्यातील वृत्तपत्र मालक स्वातंत्र्यदिनी म्हणजे १५ ऑगस्ट रोजी बीड येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उषोषण करीत आहेत. मराठी पत्रकार परिषदेने या आंदोलनास पाठिंबा जाहीर केला असून स्वतः एस.एम.देशमुख काही वेळ या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची माहिती मराठी पत्रकार परिषदेच्या प्रसिद्धी पत्रकात देण्यात आली आहे. पत्रकावर विश्वस्त किरण नाईक, अध्यक्ष गजानन नाईक, कार्याध्यक्ष शरद पाबळे, सरचिटणीस संजीव जोशी आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. बीड जिल्ह्यातील वृत्तपत्रांची जवळपास दीड कोटींची थकबाकी सरकारकडून येणे आहे. यातील काही बिलं तर २००० पासून प्रलंबित आहेत.
