जळगाव राजमुद्रा वृत्तसेवा | शहरातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे अनेकवेळा थातूरमातूर रस्ता दुरुस्तीची कामे करण्यात आली परंतु रस्त्यावरून चालताना सर्वसामान्य नागरिकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. करोडो रुपये जळगाव महानगरपालिकेने रस्त्यांच्या कामांवर खर्च केले परंतु त्याचा उपयोग झाला नाही रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. 250 कोटींचा निधी चा अपव्यय करण्यात आला असल्याचा आरोप महाराष्ट्र विधानमंडळ अंदाज समितीच्या सदस्यांनी नुकताच झालेल्या आढावा बैठकीत केला आहे केला आहे. या विषयावरून त्यांनी आयुक्तांना चांगलेच धारेवर धरले अंदाज समिती सदस्यांनी नुकतीच आढावा घेण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समितीच्या सभागृहात समितीचे अध्यक्ष रणजित कांबळे यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आली या बैठकीला समितीचे सदस्य यांच्यासह आयुक्त सतीश कुलकर्णी तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते शहरांमध्ये सुरू असलेल्या भुयारी गटार योजना व मृत्यू अंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेतील पाणी मीटरच्या निविदांमध्ये झालेल्या घोडा बाबत समिती सदस्यांनी आयुक्तांवर प्रश्नांचा वर्षाव केला त्यांनी कडक शब्दात आयुक्तांना धारेवर धरले
राज्यातील कोणत्या महापालिकेने अशा प्रकारे ठेकेदारानी पडलेले रस्ते दुरुस्त करण्याचे काम महापालिकेकडे घेतलेले नाही जळगाव महापालिका एवढी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम आहे का ? असा सवालही करण्यात आला तसेच मनपातील योजनांमध्ये चुका करणार्‍या अधिकार्‍यांवर पांघरूण घालण्याचे काम महापालिकेकडून सुरू आहे.
त्याबाबत समिती सदस्य शासनाकडे सविस्तर अहवाल देणार आहे. महापालिकेला कोट्यावधीचा उधड करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई का करण्यात आली नाही ? असा संतप्त सवाल सदस्यांनी केला आहे
सर्वसामान्य जनतेकडून महापालिकेला नियमितपणे कर दिला जातो परंतु महापालिका प्रशासन निविदांमध्ये घोळ करून करून जनतेला खड्डे देण्याचे काम करीत असल्याचा आरोप या वेळी उपस्थित सदस्यांनी केला आहे. रस्त्यांसाठी 100 कोटींचा निधी उभारण्याची महापालिकेची सध्या परिस्थिती नाही आता निधी कुठून उभा करणार असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित करून या सर्व घटनेला जबाबदार असणार्‍यांवर कारवाई का केली नाही असा सवाल जबाबदार असणाऱ्या आयुक्तांना करण्यात आला.
शहरात सुरू असणाऱ्या भुयारी गटार योजनेच्या कामासंदर्भात रस्त्यांच्या झालेल्या कामानंतर ते रस्ते दुरुस्त करण्याचे काम ठेकेदारावर का सुटलेले नाही असा सवालही सदस्यांनी विचारला त्यावर आयुक्तांनी मजीप्रा ने निविदा काढले असल्याचे सांगून कानावर हात ठेवले खोदलेले रस्ते दुरुस्त करण्यासंदर्भात ठेकेदारावर जबाबदारी टाकल्याची तोंडी सूचना दिल्याचे संबंधितांनी सांगितले या बाबत समिती सदस्यांनी शासनाने दिलेल्या आदेशाची प्रत आहे का ?असा प्रश्न विचारला यावर शासनाने लेखी नाही तर तोंडी आदेश दिले असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले एकंदर शहरातील झालेल्या रस्त्यांची भयावह अवस्था आणि महापालिका प्रशासनाला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावणाऱ्या संबंधितांवर तातडीने कारवाई केली पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त आहे.
दरवर्षी लाखो रुपये रस्त्यांवर खर्च केले जातात संबंधित निविदा भरून ठेकेदार त्यावर रस्ता दुरुस्ती थातुरमातुर कामे करीत असतो काही दिवसातच रस्त्यांची अवस्था बिकट होते हा प्रश्न सोडवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी विचार करण्याची गरज आहे. कारण शहरातील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे व्हावे यादृष्टीने प्रशासनाने नियोजन करणे आवश्‍यक आहे’ परंतु तसे होत नाही नागरिकांची झालेली ओरड आणि रस्त्यांची झालेली दुरवस्था बघून अधिकारी आणि बांधकाम विभाग निविदेच्या नावाखाली प्रचंड घोळ करतात आणि काही संबंधित संबंधित ठराविक ठेकेदारांना निविदा देऊन हे काम केले जातात परंतु ती कामे गुणात्मक आणि दर्जेदार होणे गरजेचे असताना तसे होत नाही याला जबाबदार कोण ? जर शासन मोठ्या प्रमाणात कोट्यावधी रुपयांचा निधी देत असेल परंतु पालिका प्रशासनाची संबंधित अधिकार्‍याकडून योग्य प्रकारे पारदर्शक नियोजन होत नसेल तर याला जबाबदार कोण? सध्या रस्त्यांच्या विषयावर सत्ताधार्यां सह विरोधी पक्षांचे पदाधिकारी काही पक्षातील नगरसेवक विरोधी पक्षातील नगरसेवक मुंग गिळून गप्प बसले आहे. त्यावर काही बोलायला तयार नाही त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेत रोष निर्माण झाला आहे त्यांचा आणि खड्ड्यांचा हा तिढा कायमस्वरूपी सोडवण्याची आवश्यकता असून त्यादृष्टीने प्रशासनाने नियोजन करावे अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
