मुंबई राजमुद्रा वृत्तसेवा | राज्यातील पाच जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत होणाऱ्या तेथेच पंचायत समित्यांमधील पोटनिवडणुका होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. ओबीसी आरक्षण शिवाय लवकरच निवडणुका होणार असल्याचे निवडणूक आयोगातील अधिकृत सूत्रांनी सांगितले आहे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर निवडणूक आयोगाच्या हालचालींना वेग आला आहे याबाबत तारखा देखील जाहीर होणार असल्याची माहिती निवडणूक आयुक्तांनी दिल्याचे समजते.
सर्वोच्च न्यायालयाने चार पाच 2019 रोजी दिलेल्या निकालानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचा राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलं होतं. ओबीसींचा राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी त्याच राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारा ईम्पिरिकल डेटा तयार करावा आणि त्याद्वारे 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादित ओबीसींना आरक्षण द्यावं असं निकालात न्यायालयाकडून सांगण्यात आलं होतं. ओबीसी लोकप्रतिनिधींच सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर पाच जिल्ह्यात आयोगाने पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला पण ओबीसी आरक्षण नाही तोपर्यंत निवडणुका होणार नाही अशी भूमिका राजकीय पक्षांनी घेतली होती पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकाला आधारे आयोगाने स्थगित केलेल्या निवडणुकीचा पुढील कार्यक्रम जाहीर होणार आहे.
नागपूर ,अकोला ,वाशीम ,धुळे ,आणि नंदुरबार या पाच जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत 33 पंचायत समित्यांमधील पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम काही दिवसांपूर्वी स्थगित करण्यात आला होता. याआधी 18 जुलैला ही निवडणूक होणार होती पण आयोगाने नऊ जुलै रोजी निवडणूक स्थगित केली होती. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने पोट निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे तीन-चार दिवसात यासंदर्भातील कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली गेली आहे.
