मुंबई राजमुद्रा दर्पण | राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने काल महाराष्ट बंद पुकारला. हा बंद शंभर टक्के यशस्वी झाला आहे. लखमीपूर येथील शेतकऱ्यांवर करण्यात आलेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा बंद पुकारण्यात आला होता. मात्र, उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी बंद पुकारणारं महाराष्ट्र सरकार राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करणार काय? राज्यातील ठाकरे सरकार शेतकऱ्यांना खरोखरच मदत करणार का? किती करणार? कधी करणार? असा सवाल केला जात आहे.
लखीमपूर खीरी येथे चार शेतकऱ्यांना चिरडण्यात आले. या घटनेचे देशभर पडसाद उमटले आहेत. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी या घटनेची तुलना जालियनवाला बाग हत्याकांडाशी केली आहे. महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने या घटनेच्या निषेधार्थ काल राज्यात बंद पुकारला. चांद्यापासून बांद्यापर्यंत या बंदला उत्सफूर्त प्रतिसाद मिळाला. अत्यावश्यक सेवांना या बंदमधून वगळण्यात आलं होतं. महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून ठिकठिकाणी दुकाने बंद केले. अनेक ठिकाणी निदर्शने केले आणि काही ठिकाणी रास्ता रोकोही केला. काही ठिकाणी बंदला गालबोटही लागलं. हा अपवाद वगळता राज्यात शांततेत बंद पार पडला.
आघाडी सरकार पुढच्या आठवड्यात पॅकेज जाहीर करू शकते. मधल्या काळात अवकाळी पाऊस झाला म्हणजे कोकणच्या अतिवृष्टीनंतर मराठवाडा, विदर्भ आणि इतर ठिकाणी जो पाऊस झाला त्याचं पॅकेज जाहीर केलं जाऊ शकतं. ज्या ज्या ठिकाणी अतिवृष्टी झाली अशाच जिल्ह्यांसाठी पॅकेज जाहीर होईल. कायम दुष्काळी भागात अतिवृष्टी कधी झाली नव्हती. तिथे मोठी अतिवृष्टी झाली. त्या भागासाठी पॅकेज जाहीर केलं जाईल. या भागातील पंचनामे अंतिम टप्प्यात आहेत. ई-पीक पाहणीवर बऱ्यापैकी शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. जागेवर पंचनामा आणि शेतकऱ्यांनी पाठवलेले फोटो ग्राह्य धरून सरकार चार ते पाच हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर करेल. हे पुरेसं नाही. गेल्या आठवड्यात राज्याला जवळपास चार हजार कोटींचा जीएसटीचा हप्ता मिळाला आहे. ती रक्कम इकडे फिरवता येईल. त्यामुळे सरकारला कर्ज काढण्याची गरज पडणार नाही, असं विश्लेषक विवेक भावसार यांनी सांगितलं.
