(मुंबई राजमुद्रा वृत्तसेवा)
दहावी बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याबाबत न्यायालयिन याचिकांच्या गुंतागुंतीनंतर विद्यार्थी, पालक, शिक्षक यांच्यात सध्या कमालीची संभ्रमावस्था निर्माण होत आहे. दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना पुढील स्पर्धा परीक्षांमध्ये स्वतःला सिद्ध करायचं असेल तर परीक्षा रद्द करणं हा उपाय असू शकत नाही. दहावीच्या विद्यार्थ्यांना किमान शाळा स्तरावर तात्पुरत्या स्वरूपात अकरावीमध्ये प्रवेश द्यावा आणि बारावीच्या परीक्षेच्या आधी म्हणजेच २ वर्षांच्या कालावधीत केव्हाही दहावीच्या परीक्षेला बसू देऊन विद्यार्थी त्या परिक्षेत उत्तीर्ण झाल्यास त्याचे प्रमाणपत्र द्यावे, असा पर्याय UGCचे माजी उपाध्यक्ष व आयुषचे राष्ट्रीय संशोधन प्राध्यापक डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी सुचविला. मात्र त्यांच्या या सल्ल्यानंतर भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी ठाकरे सरकारच्या शिक्षण व्यवस्थेवर टीका केली.
“दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा परस्पर निर्णय घेणाऱ्या ठाकरे सरकारला त्याच वेळी देशभरातील शिक्षणतज्ज्ञांची मते घेता आली असती. अकरावीला तात्पुरते प्रवेश देऊन परीक्षा नंतर घेण्याचा यूजीसीच्या माजी उपाध्यक्षांचा हा सल्ला त्यावेळी उपयुक्त ठरला असता. पण आडवा आला अहंकार”, अशा शब्दात आमदार भातखळकर यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची आणि शिक्षण मंत्रालयावर सडकून टीका केली.
UGC चे डॉ. पटवर्धन यांनी हा पर्याय सुचवण्याआधी काही तज्ज्ञ आणि अभ्यासक यांच्याशी चर्चा केली असल्याचे सांगण्यात आले. कोरोनाचा फटका आणि शैक्षणिक घटकांची सुरक्षा लक्षात घेणं आवश्यक आहे. परीक्षेसाठी नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांचे लवकरात लवकर लसीकरण करायला हवे. या सर्व विद्यार्थ्यांना लसीचे दोन्ही डोस १५ ऑगस्टपूर्वीच देण्यात यावेत असेही पटवर्धन म्हणाले.
